मुख्यमंत्री सुक्खू ने ड्राइंग मास्टर समेत अन्य पोस्ट कोड के मामले बुलाए, विधानसभा के बजट सत्र के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी हो सकते हैं कई निर्णय
शिमला – नितिश पठानियां
हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में फंसी भर्तियों को लेकर शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने ड्राइंग मास्टर समेत अन्य पोस्ट कोड को लेकर मामला कैबिनेट में लाने को कहा है।
कार्मिक विभाग शुक्रवार को यह एजेंडा नोट तैयार करने में लगा रहा। हालांकि कैबिनेट में इस पूरे मामले की पूरी हिस्ट्री रखी जा रही है। इससे पहले इस मुद्दे को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी ने कुल सात पोस्ट कोड को क्लियर कर दिया था।
हालांकि यह रिकमेंडेशन कुछ शर्तों के साथ थी। जो साथ पोस्ट कोड अभी भी फंसे हुए हैं, उनमें पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर, पोस्ट कोड 962 क्लर्क (सचिवालय प्रशासन), पोस्ट कोड 971 लाइनमैन (बिजली बोर्ड), पोस्ट कोड 928 स्टेनो टाइपिस्ट (कई विभाग), पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर (मार्केटिंग बोर्ड), पोस्ट कोड 916 फायरमैन (अग्निशमन विभाग), पोस्ट कोड 970 जूनियर इंजीनियर (फॉरेस्ट) शामिल हैं।
इनमें से स्टेनो टाइपिस्ट भर्ती परीक्षा में विजिलेंस ब्यूरो ने मामला लेट दर्ज किया है। मार्केट सुपरवाइजर परीक्षा में फाइनल रिजल्ट भी घोषित हो गया है, लेकिन मेरिट में मुख्य आरोपी उमा आजाद का बेटा भी टॉपर था। इसलिए उन्हें अब तक नियुक्तियां नहीं मिली हैं।
जेई सिविल परीक्षा में भी कैबिनेट को एक और निर्णय लेना होगा, क्योंकि वन विभाग ने यह रिक्विजिशन ही वापस ले ली है। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शेड्यूल तय हो सकता है।
संभावना है कि इस बार 10 मार्च से 10 अप्रैल तक सरकार बजट सत्र बुलाएगी। हालांकि यह शेड्यूल पिछले कई वर्षों के मुकाबले काफी लेट होगा। इसके अलावा बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्लानिंग के दायरे में लाने को लेकर भी निर्णय हो सकता है।
इस बारे में नियमों में प्रावधान राज्य सरकार ने पहले कर दिया था, लेकिन सिर्फ 1000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र वाले प्रोजेक्ट को लेकर नोटिफिकेशन नहीं हुई थी।
इस बैठक में एजुकेशन सेक्टर से कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री बैठक में नहीं हैं। वह स्कूली बच्चों के एक्सपोजर विजिट के साथ विदेश गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र में नए निर्णय हो सकते हैं।
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चार कैबिनेट नोट भेजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक टैक्सी को लेकर भी कोई निर्णय हो सकता है।
