नूरपुर- देवांश राजपूत
नैशनल हाई वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पंजाब राज्य के साथ लगते कंडवाल से लेकर भेड़खड्ड व भेड़खड्ड से सिहुणी तक के दो पार्ट के टेंडर कर दिए है और वन विभाग क्लेयरेंस मिलते ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा।
इस बारे नेशनल हाई वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पालमपुर स्थित कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पठानकोट-मंडी नैशनल हाई वे पर प्रस्तावित फोरलेन सड़क मार्ग के निर्माण के लिए एनएचएआई ने तैयारिया पूर्ण कर ली है और इसके पहले चरण में पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कंडवाल के निकट पंजाब के साथ लगती हिमाचल की बाउंडरी से लेकर भेड़खड्ड खड्ड तक लगभग 28 किलोमीटर लंबे फोरलेन सड़क मार्ग के निर्माण के लिए करीब 833 करोड़ व उससे आगे भेड़खड्ड से लेकर सिहुनी तक लगभग 8 किलोमीटर लंबे फोरलेन सड़क मार्ग के लिर्मन के लिए करीब 528 करोड़ के टेंडर हो चुके है और जल्द ही इस प्रस्तावित फोरलेन सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है ।
उपमंडल नूरपुर में पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बनने वाले फोरलेन सड़क मार्ग के लिए नूरपुर प्रशासन के प्रक्रिया तेज कर दी है और इस सड़क निर्माण के लिए कंडवाल से लेकर भेड़खड्ड तक अधिकृत की गई जमीन के लिए पहली नोटिफिकेशन के तहत लगभग 145 करोड़ रुपए अवार्ड घोषित हुए है जिसमें नूरपुर प्रशासन ने अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान प्रभावित लोगों को कर दिया है और प्रशासन का प्रयास है कि जल्द ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो।
इस बारे एनएचएआई पालमपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल सेन ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर 154 पठानकोट -मंडी पर बनने वाले फोरलेन सड़क मार्ग के निर्माण के लिए दो टेंडर हो चुके है जिनमें एक पंजाब राज्य के साथ लगते कंडवाल से लेकर भेड़खड्ड तक 28 किलोमीटर लंबे फोरलेन सड़क मार्ग के निर्माण के लिए लगभग 833 करोड़ व दूसरा भेड़खड्ड से सिहुनी तक 8 किलोमीटर लंबे फोरलेन सड़क मार्ग के निर्माण के लिए लगभग 528 करोड़ के टेंडर हो चुके है और इसकी फारेस्ट कैलेरेंस मिलते ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
इस बारे नूरपुर हलके के विधायक एंव प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है और सरकार इस फोरलेन सड़क मार्ग से प्रभावित लोगों को बेहतर मुआवजा देने को बचनबद्ध है जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सब कमेटी बनाई है जिसमे वह स्वयं भी शामिल है।
