शिमला – नितिश पठानियां
पटवारी-कानूनगो कैडर को स्टेट कैडर करने का विरोध कर रहे पटवारी-कानूनगो ने अतिरिक्त दायित्व की चाबियां वीरवार को संबंधित अधिकारियों को सौंप दी हैं।
इसके अलावा पटवारी-कानूनगो की तरफ से ऑनलाइन काम बंद करने से राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हुआ है, जिससे आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
इस बीच राज्य सरकार ने कड़ा निर्णय लेते हुए 2 दिन के भीतर पटवारी-कानूनगो को व्यवस्था सामान्य बनाने के आदेश दिए हैं अन्यथा उनको निलंबित किया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा की तरफ से इस बारे सभी डीसी को पत्र जारी करके आगामी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश जारी किए हैं।
सरकार के अनुसार पटवारी-कानूनगो के इस व्यवहार को नियमों की उल्लंघना बताया है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सभी डीसी को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले पटवारी-कानूनगो को ऑनलाइन कार्यों को तुरंत शुरू करने की हिदायत दी है। इसके अलावा उनको आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से शामिल होने को कहा गया है।
यदि 2 दिनों के भीतर वे इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी उनके काम नहीं करने की अवधि को सरकारी सेवा में ब्रेक माना जाएगा और उन्हें निलंबित किया जाएगा।
इन निर्देशों में सरकार ने बातचीत के विकल्प भी खुले रखे हैं तथा उनकी समस्या के निवारण का हरसंभव आश्वासन दिया है। इसी बीच आंदोलनरत पटवारी-कानूनगो महासंघ ने भी वार्ता के लिए हामी भरी है।
