शिमला- जसपाल ठाकुर
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से लिखित जवाब विधानसभा में दिया गया है कि राज्य सरकार का नए जिलों के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बारे में विभिन्न स्त्रोतों से सरकार के पास प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है न ही विचाराधीन है।
कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी ने इस बारे में सवाल विधानसभा में पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए जिला पुनर्गठन आयोग स्थापित किया है या नहीं? और कितनी जगह से राज्य सरकार के पास इस बारे में आवेदन आए हैं।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में जानकारी रखी है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में एडीजी के कुल चार पद स्वीकृत हैं। इनमें से दो पद भरे गए हैं और शेष दो पदों का कार्यभार महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निकट भविष्य में राज्य में वापस आ रहे हैं, तब ये पद भरे जाएंगे।
देहरा के विधायक होशियार सिंह के सवाल के लिखित जवाब में सीएम ने बताया कि हिमाचल सरकार में रेगुलर महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड एडॉप्शन लीव देने का कोई प्रावधान नहीं है।
राज्य सरकार द्वारा सात मार्च, 2012 को जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1970 में संशोधन करते हुए इसका विलोपन किया गया है, परंतु महिला कर्मचारी जो कि मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत पात्र हैं, उनको सरकार द्वारा 25 मार्च, 2011 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 12 सप्ताह की चाइल्ड एडॉप्शन लीव का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को 180 दिन की चाइल्ड एडॉप्शन लीव दी जाती है इस संदर्भ में प्रदेश सरकार में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
बाहरी कोटा बंद ही रहेगा
बाहरी राज्यों में बसे हिमाचलियों को मेडिकल कालेज में दाखिले के लिए 85 फीसदी कोटे का फायदा नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि यह लाभ केवल हिमाचल में रह रहे निर्धन परिवारों के लिए ही तय किया गया है। हालांकि इसमें प्रदेश से बाहर रहने वाले वे लोग, जिन्होंने आठवीं से बाहरवीं तक किसी भी एक कक्षा की पढ़ाई हिमाचल के किसी स्कूल से पूरी की है, उसे भी 85 फीसदी कोटे का लाभ मिलेगा। जो लोग भारतीय सेना या अद्र्धसैनिक बल में तैनात हैं, उनके बच्चे भी इस कोटे के हकदार बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह खुलासा सदन में चर्चा के दौरान किया। इस संबंध में विधायक राजेंद्र राणा ने सवाल उठाया था।
ओबीसी आरक्षण की गूंज
विधानसभा में मंगलवार को ओबीसी कोटे की गूंज भी सुनाई दी। कांगड़ा से विधायक पवन काजल ने इस सवाल को उठाया। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सैजल ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ओबीसी कोटे से चार सीटें, जबकि दो सीटें प्रदेश के दूसरे मेडिकल कालेज में आरक्षित की गई हैं।
वाटर एटीएम भी उछली
कुल्लू में बंद पड़े वाटर एटीएम का मुद्दा भी विधानसभा में खूब गूंजा। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने इस सवाल को सदन में रखा। उन्होंने कहा कि 15 वाटर एटीएम कुल्लू में लगाए गए हैं और इन्हें सबसे बढिय़ा लोकेशन पर स्थापित किया गया है, लेकिन अब यह तमाम एटीएम खराब हो चुके हैं और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसके जवाब में कहा कि कुल्लू शहर में 15 वाटर एटीएम स्थापित किए गए। इनसे अब तक 3002 रुपए की आमदनी हो चुकी है। भविष्य में इन एटीएम को दुरुस्त कर लिया जाएगा।
205 बसें खरीदेगा विभाग
परिवहन विभाग प्रदेश में 205 नई बसों की खरीद करेगा। सरकार बंद पड़े रूटों की समीक्षा करेगी और इसके बाद नई बसें प्रदान की जाएंगी। यह बात विधानसभा में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कही है। वह चंबा के विधायक पवन नैय्यर के सवाल का जवाब दे रहे थे। पवन नैय्यर ने चंबा में बस रूट बंद होने का मुद्दा उठाया।
2.77 करोड़ की वसूली
जयसिंहपुर क्षेत्र से दो करोड़ 77 लाख 75 हजार 693 रुपए स्टोन क्रशर से रॉयल्टी के रूप में बसूले गए हैं। यह जानकारी उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने दी है। सात स्टोन क्रशर पंजीकृत हैं। इनमें से छह चल रहे हैं, जबकि एक फिलहाल बंद है। उन्होंने कहा कि लघु खनिज स्रोत न होने की वजह से स्टोन क्रशर फिलहाल बंद हैं।
