दूसरी बार भी परीक्षा नहीं दी तो प्रमोट नहीं होंगे विद्यार्थी

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शिमला, जसपाल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बार विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस निर्णय के साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो विद्यार्थी दूसरी बार स्कूल स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे उन्हीं विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौवीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाओं में भाग नहीं लेने वाले विद्यार्थियों की दो माह बाद स्कूल स्तर पर परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके बाद ही इन्हें अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। दूसरी बार भी अगर विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो इन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा और विद्यार्थियों को फिर से पुरानी कक्षा में ही बैठना पड़ेगा। इन दोनों कक्षाओं के हजारों विद्यार्थियों ने मार्च में परीक्षा नहीं दी है।

इन्हें विभाग ने परीक्षा देने का एक और मौका दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने वार्षिक परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए विद्यार्थियों का सभी जिलों से ब्योरा मांग लिया है। स्कूल पिं्रसिपलों को अपने स्तर पर ही इनकी परीक्षाएं लेने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि हर स्कूल अपने स्तर पर इन विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा। बिना परीक्षा दिए किसी भी विद्यार्थी को 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने बुधवार को नौवीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम के आधार के बिना ही अगली कक्षा में प्रमोट किया है। प्रमोट सिर्फ वही विद्यार्थी होंगे, जिन्होंने बीते दिनों वार्षिक परीक्षाएं दी हैं। कोरोना संकट के कारण जो विद्यार्थी मार्च में वार्षिक परीक्षाएं नहीं दे सके हैं।

उन्हें फिलहाल प्रमोट नहीं किया गया है। इन विद्यार्थियों की आगामी दो माह के दौरान परीक्षाएं ली जाएंगी। स्कूल स्तर पर ही यह परीक्षाएं होंगी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ही अगली कक्षा में भेजा जाएगा। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल और मई में होंगी। परीक्षाओं की तैयारियों को शिक्षा निदेशालय और स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

अप्रैल, मई में होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं
10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल और मई में होंगी। परीक्षाओं की तैयारियों को शिक्षा निदेशालय और स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

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