पंचायत चुनावों के पहले प्रदेश सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश की पंचायतों का जरूरत एवं भुगौलिक परिस्थितियों के हिसाब से पुनर्गठन किया है। पंचायतों के पुनर्सिमांकन के बाद कई नई पंचायतों को गठन भी किया गया है। पंचायतों को विकास कार्य करवाने से पहले स्थायी भवन की तलाश है।
नूरपुर, देवांश राजपूत
पंचायत चुनावों के पहले प्रदेश सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश की पंचायतों का जरूरत एवं भोगौलिक परिस्थितियों के हिसाब से पुनर्गठन किया है। पंचायतों के पुनर्सिमांकन के बाद कई नई पंचायतों को गठन भी किया गया है।
नई गठित पंचायतों के चुनाव हुए भी अब छह माह से अधिक समय हो गया है, लेकिन वहां विकास रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। इस मुख्य कारण ये है कि पंचायतों को विकास कार्य करवाने से पहले पंचायत के स्थायी भवन की ही तलाश है।
जनवरी माह में पंचायतों के चुनावों में नूरपुर विकास खंड में पुरानी पंचायतों के पुर्नगठन के बाद 8 नई पंचायतों का गठन हुआ था। लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी आठ में से छह पंचायतें अभी तक अपने पंचायत भवन के लिए जगह ढूंढने में नाकाम रही है। पंचायती राज में पंचायतों का काफी महत्व बढ़ गया है।
सरकार ने पंचायतों के पास कई सारे अधिकार दिए हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि विकास खंड नूरपुर की जसूर, लोहारपुरा, बासा, गयोरा, सिंबली, पक्का टियाला पंचायतें अपने भवन के निर्माण के लिए जरूरी 5 मरले भूमि का चयन करने अभी तक नहीं कर पाई है। जबकि बरूही व नागनी पंचायतों के लिए भूमि का चयन हो गया है।
हालांकि इन पंचायतों को अपना कार्य करने के लिए महिला मंडल, आंगनबाड़ी केंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में विकास खंड अधिकारी नूरपुर रोहित शर्मा ने बताया कि जनवरी में 8 नयी पंचायतों का गठन हुआ था। इनमें छह पंचायतों के लिए भूमि का चयन का कार्य चल रहा है ।जैसे ही भूमि का चयन हो जाएगा, विभाग के नाम जगह करवाकर इनके निर्माण के लिए वित्तीय मदद मुहैया करवाई जाएगी।
वहीं अगर पंचायत में कोई दानी व्यक्ति स्वेच्छा से पंचायत भवन के लिए अपनी भूमि उपलब्ध करवाता है तो उसका प्रपोजल बनाकर उच्चधिकारियों को भेजा जाएगा। वहीं इन पंचायतों को महिला मंडल, युवक मंडलों आंगनवाड़ी केंद्रों में अपना कार्य करने की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है।
