हिमाचल में MTW का मानदेय होगा एक समान, सरकार मिनिमम वेजिज पॉलिसी पर कर रही काम

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हिमाचल में MTW के मानदेय को एक समान करने की तैयारी है। सरकार मानदेय बढ़ाने के बजाय मिनिमम वेजिज पॉलिसी लागू करने की दिशा में काम कर रही है।

हिमखबर डेस्क

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मल्टी टास्क वर्करों के पैसे बढ़ाने की जगह सरकार पॉलिसी में मिनिमम वेजिज पर जाएगी। पॉलिसी पर गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। इसके तहत एक कंपोजिट यानी सभी विभागों की एक समान पॉलिसी लाएगी। चूंकि शिक्षा, जल शक्ति, स्वास्थ्य समेत अन्य कई विभागों ने इन वर्कर्स की नियुक्ति की है।

सीएम ने कहा कि कई विभागों में एमपीडब्ल्यू हैं और उनकी कार्य अवधि छह घंटे या चार घंटे है। मुख्यमंत्री मानसून सत्र के आठवें दिन विधायक आरएस बाली की ओर से जल शक्ति विभाग के मल्टी टास्क वर्कर को लेकर रखे सवाल के जवाब में सदन में बोल रहे थे।

प्रश्न के लिखित जवाब में डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग में मल्टी टास्क वर्कर का कोई भी पदनाम नहीं है, लेकिन वर्तमान में विभाग में 4100 मल्टी पर्पज वर्कर के पद भरे गए हैं। इनमें वर्ष 2020-21 में 866, 21-22 में 1397, 2022-23 में 373 और 2023-24 में 1464 पद भरे हैं।

पच्छाद में स्वास्थ्य विभाग में 153 पद खाली

विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रश्रकाल में बताया कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 317 पद स्वीकृत हैं। इनमें 153 पद रिक्त पड़े हुए हंै। मंत्री ने बताया कि रिक्त पदों का भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

राजगढ़ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन कार्य करने की स्थिति में है। नागरिक अस्पताल रागजढ़ में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एक्स-रे तथा अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं सरकारी लेबोरेट्री के अलावा कृष्णा डायगनोसिस द्वारा प्रदान की जा रही हैं। अस्पताल में आपातकालीन सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

अनुकंपा आधार पर भरे जाएंगे फील्ड असिस्टेंट के 11 पद

पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर 11 पद फील्ड असिस्टेंट के भरे जाएंगे। इन पदों को भरने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। विश्वविद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 73 पदों को भी भरा जा रहा है। इसके लिए पद एडवर्टाइज कर दिए गए हैं और भर्ती प्रक्रिया चल रही है। विधायक आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने यह जानकारी सदन में रखी।

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