शिमला- जसपाल ठाकुर
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार इन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार के साथ इन कर्मचारियोंं के वेतन को बढ़ने पर सहमति बन गई है। ऐसे में इन कर्मचारियों के वेतन में औसत पांच हजार रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी।
हर श्रेणी के कर्मचारी की वेतन में बढ़ोतरी होगी। चाहे वह आयुर्वेद डाक्टर हों, डाटा एंट्री ऑपरेटर हों, ड्राइवर हों या फिर अन्य कर्मचारी हों। हालांकि इन कर्मचारियों को फिलहाल नियमित नहीं किया जाएगा। इन कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी फ्रेम की जा रही है।
एमडी एनएचम की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी तीन महीने में एचआर पॉलिसी पर सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। बताया जा रहा है कि एनएचएम में काम कर रहे 1150 कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी।
गौरतलब है कि पिछले काफी समय से एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को अनुसना किया जा रहा था। ऐसे में दो फरवरी को हुई हड़ताल के बाद इन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 22 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इनका आरोप था कि सरकार उनका जमकर शोषण कर रही है, जबकि उनकी सेवाएं कोरोना काल से लेकर आम दिनों तक बेहद उपयोगी व सराहनीय रही हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद भी सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई फैैसला नहीं किया गया था।
ऐसे में फिर दो फरवरी को एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया था। ये कर्मचारी मांग कर रहे थे कि इन्हें भी बाकी कर्मचारियों की तरह नियमित किया जाए। इनके लिए भी एचआर पॉलिसी फ्रेम की जाए, ताकि इन कर्मचारियों उस एचआर पॉलिसी के तहत नियमित किया जा सके और अन्य लाभ भी मिल सकें।
एचआर पॉलिसी फ्रेम करने के लेकर एनएचएम कर्मचारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भी मिले थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विभाग के साथ चर्चा कर जल्द सुलझाया जाएगा।
वहीं हड़ताल के दिन स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने उनकी मांगों को मान लिया था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब इस मसले पर आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
