शिमला- जसपाल ठाकुर
हिमाचल की जयराम सरकार चुनावी साल में दिव्यांगों के बैकलॉग को खत्म करने की कवायद में जुट गई है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि अगले छह महीने में सभी रिक्त पदों को भर दिया जाए। इसके लिए सभी विभागों, निगमों-बोर्डों से दिव्यांगों के विभिन्न श्रेणियों के रिक्त व भरे हुए पदों की जानकारी मांग ली गई है। इसमें पदों के रिक्त रहने का कारण भी पूछा गया है।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 नवंबर 2021 को एक सिविल रिट पिटीशन को निस्तारित करते हुए सरकार को विशेष भर्ती अभियान चलाकर दृष्टिहीन समेत सभी श्रेणी के दिव्यांगों के पदों को भरने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागों, निगमों-बोर्डों व राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (एसपीएसयू) को जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
खास बात यह है कि कार्मिक विभाग ने छह महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक टाइम फ्रेम भी तैयार कर दिया है। सभी श्रेणी के रिक्त पदों के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव 31 जनवरी तक पद भरने के लिए निर्देश जारी कर देंगे।
इसके बाद विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा कर 30 जून तक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चुने गए अभ्यर्थियाें को नियुक्ति पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्मिक विभाग ने पहले ही सभी सरकारी संस्थानों से दृष्टिहीन व कम दृष्टि, मूक-बधिर समेत विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी मांग ली है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक विशेष भर्ती अभियान शुरू हो जाएगा।
नया मेडिकल परीक्षण अनिवार्य
पिछले कुछ समय में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी पाने की शिकायत के बाद कार्मिक विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी अभ्यर्थियों को नया मेडिकल परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। इस परीक्षण रिपोर्ट को आवेदक के आवेदन के समय दाखिल किए गए सर्टिफिकेट की जानकारी से मिलाया जाएगा। इसके बाद ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
