शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सरकार ने कर्मचारियों की भविष्य निधि को गिरवी रखकर कर्ज लिया है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन को पांच तारीख और पेंशनर्स की पेंशन को 10 तारीख को देने के निर्देश ट्रेज़री को दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे कर्मचारियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हर महीने कई वित्तीय जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना होता है।
उन्होंने इसके अलावा, सरकार पर आरोप लगाया कि वेतन में देरी के बहाने सरकार कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन निर्माण और कर्मचारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के वेतन को 30 हजार से बढ़ाकर एक लाख 30 हजार रुपए कर दिया गया है।
जयराम ठाकुर ने सरकार की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की और दावा किया कि सुक्खू सरकार प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर ले जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ अपने मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) का वेतन विलंबित कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ असंवैधानिक नियुक्तियों को बचाने के लिए छह करोड़ रुपए से अधिक दिल्ली के वकीलों पर खर्च कर रही है। उन्होंने सुक्खू सरकार को चेतावनी दी कि वे उनकी रणनीतियों को सफल नहीं होने देंगे और कहा कि सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
