लोगों ने प्रसासन से सामुदायिक भवन को खाली करवाने की उठाई मांग
शाहपुर – नितिश पठानियां
शाहपुर विधानसभा की पंचायत भरूपलाहड़ में सरकार द्वारा बनाए सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पंचायत में करीबन 17 साल पहले एक सामुदायिक भवन 2.5 लाख रुपये की लागत से बनाया गया था। जिसका अब जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि गांव के एक व्यक्ति द्वारा तानाशाह तरीके से सामुदायिक भवन को पशुशाला बना डाला है।
बुद्धिजीवी वर्ग ने बताया कि सामुदायिक भवन के लिए जमीन स्थानीय व्यक्ति धर्मी द्वारा दान स्वरूप दी गई थी। उंसके बाद पूर्व विधायिका सरवीण चौधरी द्वारा सामुदायिक भवन के लिए राशि स्वीकृत की गई और भवन का निर्माण हुआ। कुछ समय तक यहां आंगनवाड़ी चलती रही फिर न जाने इस क्या हुआ कि यहां पशुशाला बना दी गई।
उंन्होने कहा कि इस भवन में सरकार की संपत्ति लगी हुई है और इस भवन का लाभ लोगों को न मिल पाना सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। अब भवन की हालत ऐसी है कि हर तरफ गोबर व पशुओं का चारा था प्रतिदिन इस पक्के भवन में पशु बांधे जाते है। लेकिन आज तक कोई पूछने वाला नहीं है।
प्रसासन व पंचायत भी मूक दर्शक बन बैठे हुए है। लोगों ने नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि महिला मंडल द्वारा एकत्रित समान को घरों में रखना पड़ता है। क्योंकि सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उंन्होने प्रसासन से मांग उठाई है कि जल्द कार्यवाही करते हुए इस सरकारी भवन को खाली करवाया जाए ताकि समस्त ग्रामीण इस प्रयोग कर सकें।
भूमि मालिक तिलक चौधरी के बोल
इस बारे में भूमि मालिक तिलक चौधरी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब भूमि दान दी गई थी तो कहा था कि समुदायिक भवन बनने पर परिवार के एक व्यक्ति को नॉकरी दी जाएगी। लेकिन किसी को कोई नॉकरी नहीं मिली जजिस पर सामुदायिक भवन को हमने पशुशाला बना दिया।
पूर्व प्रधान कैलाश रानी के बोल
इस बारे में पूर्व प्रधान कैलाशरानी ने बताया कि सामुदायिक भवन का निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ था। जमीन दान दी गई थी जिसकी औपचारिकताएँ पूर्ण कर 2.5 लाख रुपये पूर्व विधायिका सरवीण चौधरी द्वारा दिए गए थे उंसके बाद भवन का निर्माण हुआ। अब भवन को पशुशाला बना देंना दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान पंचायत व प्रसासन को कार्यवाही करनी चाहिए।
पंचायत उपप्रधान भरूपलाहड़ भीखम सिंह पटियाल के बोल
इस बारे में वर्तमान उपप्रधान भीखम सिंह पटियाल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि समुदायिक भवन पर सरकार का पैसा जनता की सुविधा के लिए लगा हुआ है। जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए न कि किसी एक व्यक्ति को। उंन्होने बताया कि लोगों व पंचायत के कार्यों जैसे महिला मंडल का समान , तथा पंचायत सीमेंट स्टोर के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।
विकास खण्ड अधिकारी रैत महेश चंद के बोल
इस बारे में विकास खण्ड अधिकारी रैत महेश चंद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। इस रिपोर्ट लेकर जल्द ही जांच कर पंचायत प्रधान को सामुदायिक भवन को खाली करने के निर्देश दिए जाएंगे, तथा आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
