हिमाचल सरकार के 15 विधेयक फंसे, राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास लंबित हैं बिल

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राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास लंबित हैं बिल, लोकतंत्र प्रहरी-सुखाश्रय भी इनमें शामिल।

शिमला – नितिश पठानियां 

हिमाचल सरकार द्वारा विधानसभा से पारित करवाए गए 15 बिल अभी तक फंसे हुए हैं। ये वर्ष 2023 से 2025 के बीच के हैं। वर्तमान सरकार ने 14वीं विधानसभा में कुल 73 बिल पारित किए हैं, जिनमें से 58 मंजूरी के बाद कानून बन गए हैं। शेष 15 विधेयकों को अभी भी मंजूरी का इंतजार है। ये या तो राजभवन में अटके पड़े हैं या फिर राष्ट्रपति से मंजूरी अभी लंबित है।

वर्तमान सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कानून को रिपील कर दिया था, लेकिन राज्यपाल से मंजूरी मिलने से पहले यह मामला कोर्ट चला गया। अभी तक यह बिल इसी झगड़े में उलझा है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना सुखाश्रय का बिल भी प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए गया है।

बाल विवाह रोकने और इंडियन स्टांप एक्ट में बदलाव करने के मामले भी भारत सरकार को गए हैं, क्योंकि ये यूनियन के सब्जेक्ट हैं। बागबानी और कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति मामले में राज्यपाल के रोल को सरकार बदलना चाहती है।

एक तरफ बिल पेंडिंग है, वहीं दूसरी तरफ इन पदों को भरने के विज्ञापन को भी राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। राधास्वामी डेरे के भोटा अस्पताल की जमीन के मामले में लैंड सीलिंग एक्ट को बदला गया था और यह अनुमति भी केंद्र से आनी है।

एनडीपीएस एक्ट पर भी अनुमति का इंतजार है। विधायकों और मंत्रियों के वेतन, भत्ते बढ़ाने को लेकर लंबी बहस हो चुकी है, लेकिन ये तीनों ही बिल अभी तक लंबित चल रहे हैं। दल बदल के दायरे में आने वाले विधायकों की पेंशन रोकने का बिल भी परित है, जिस पर गवर्नर की मंजूरी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद होंगे पास

हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा से पारित करीब 15 विधायक अभी लंबित हैं। ये या तो राज्यपाल के पास हैं या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गए हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में फैसला आ गया है। अब यदि तीन महीने के भीतर इन पर फैसला नहीं होता है तो इन्हें पारित किया हुआ माना जाएगा।

विधानसभा के लंबित विधेयकों की सूची, पारित विधेयक का नाम कब पारित किया लॉ को भेजा

1. हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान रिपील बिल 2023 03 अप्रैल, 2023 21 अप्रैल, 2023

2. हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय बिल 2023 06 अप्रैल, 2023 24 मई, 2023

3. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री संशोधन विधेयक 2023 21 सितंबर, 2023 19 अक्तूबर, 2023

4. द इंडियन स्टांप संशोधन विधेयक 2023 23 दिसंबर, 2023 03 फरवरी, 2024

5. द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2024 27 अगस्त, 2024 11 जनवरी, 2025

6. हिमाचल प्रदेश लेजिसलेटिव असेंबली एलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर संशोधन विधेयक 2024 04 सितंबर, 2024 21 सितंबर, 2024

7. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री संशोधन विधेयक 2024 04 सितंबर, 2024 21 अक्टूबर, 2024

8. द अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 09 सितंबर, 2024 09 अक्तूबर, 2024

9. द हिमाचल प्रदेश पुलिस अमेंडमेंट बिल 2024 20 दिसंबर, 2024 11 जनवरी, 2025

10. द हिमाचल प्रदेश सीलिंग का लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट बिल 2024 20 दिसंबर, 2024 11 जनवरी, 2025

11. हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड क्राईम प्रीवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2025 28 मार्च, 2025 07 मई, 2025

12. द हिमाचल प्रदेश ड्रग्स एंड कंट्रोल सब्सटेंस बिल 2025 28 मार्च, 2025 25 जून, 2025

13. द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स संशोधन विधेयक 2025 28 मार्च, 2025 25 जून, 2025

14. द हिमाचल प्रदेश लेजिसलेटिव असेंबली अलाउंस एंड पेंशन का मेंबर्स संशोधन विधेयक 2025 28 मार्च, 2025 25 जून, 2025

15. द हिमाचल प्रदेश लेजिसलेटिव स्पीकर्स एंड डेप्युटी स्पीकर सैलरीज अमेंडमेंट बिल 2025 28 मार्च, 2025 25 जून, 2025

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