आउटसोर्स पर होगी भर्ती, दूसरे चरण में प्रदेश के 100 और स्कूल सीबीएसई से जोडऩे की तैयारी
हिमखबर डेस्क
प्रदेश में सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी दूर करने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर भर्तियां की जाएंगी। सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में 1359 गैरशिक्षक पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 100 और सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से जोडऩे की तैयारी शुरू हो गई है।
इन स्कूलों में पढ़ाई के लिए करीब चार हजार शिक्षकों की नियुक्ति भी प्रस्तावित है। इस तरह सरकार की योजना में शिक्षक और गैरशिक्षक कर्मचारियों के कुल 5359 पद शामिल हैं। गैरशिक्षक पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को प्रस्ताव भेज दिया है।
इन पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को पांच हजार से 25 हजार रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। विभाग की योजना के अनुसार आया, कैटरिंग सुपरवाइजर, काउंसलर एवं वेलनेस, योग शिक्षक, चौकीदार और सफाई कर्मचारी के 151-151 पद भरे जाएंगे। इन छह श्रेणियों में कुल 906 पद हैं।
इसके अलावा 453 मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल में तीन मल्टी टास्क वर्कर तैनात करने का प्रावधान है। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सीबीएसई संबद्धता का दायरा बढ़ा रही है। प्रस्तावित 100 नए स्कूलों को जोडऩे से विद्यार्थियों को केंद्रीय बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पढऩे का अवसर मिलेगा।
साथ ही शिक्षकों और गैरशिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति से स्कूलों में पढ़ाई तथा दैनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयार योजना के तहत करीब चार हजार शिक्षकों को रखा जाएगा।
इन्हें 30 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा, जो शैक्षणिक सत्र के दस महीने के लिए मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में सीबीएसई के अनुरूप पढ़ाई, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
149 स्कूलों को सीबीएसई संबद्धता
प्रदेश में अभी तक 149 सरकारी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हो चुके हैं। चढियार और पंजगाई के दो स्कूलों को हाल ही में संबद्धता मिलने के बाद यह संख्या बढ़ी है। इसके अलावा नौ अन्य स्कूलों की संबद्धता प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में 158 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोडऩे की योजना है। इसके बाद दूसरे चरण में 100 और स्कूल केंद्रीय बोर्ड के दायरे में लाए जाएंगे।
