शिमला- जसपाल ठाकुर
संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठक से पहले ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों की बड़ी मांग पूरी कर दी है। हिमाचल में अब सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों में वरिष्ठ सहायक बनने के लिए तीन वर्ष के कार्यकाल को घटाया गया है।
अब लिपिक, जेओए आइटी यानी कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आइटी) दस वर्ष की बजाय सात वर्ष की नियमित व तदर्थ सेवा के बाद नियमित हो सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश कार्मिक विभाग ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है।
नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वरिष्ठ सहायक वर्ग -तीन सामान्य भर्ती एवं पदोन्नति नियम दिया है। इस नए संशोधन में समय को कम करने के साथ जेओए आइटी को भी वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र मना गया है। अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
वरिष्ठ सहायक केवल वही सेवारत कर्मचारी बन सकेंगे, जो दस जमा दो या उसके समकक्ष योग्यता प्राप्त हों। पदोन्नति के लिए यह भी व्यवस्था की गई है कि कठिन व दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक सेवाकाल तक सेवा प्रदान करना जरूरी है। इससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और नई भर्ती वाले कर्मचारी भी पदोन्नत हो सकेंगे।
महासंघ बोला, जेसीसी बैठक से बढ़ गई है उम्मीद
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि सरकार के फैसले से क्लर्क, कनिष्ठ सहायक को बड़ी राहत मिलेगी। संगठन इस मांग को प्रमुखता से उठा रहा था। अब 27 नवंबर को होने वाली जेसीसी की बैठक से उम्मीदें और बढ़ गई हैं।
उम्मीद है कि बैठक में कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की घोषणा होगी। सरकार उन्हें दो साल की सेवा अवधि के बाद नियमित करने का तोहफा दे सकती है। उधर, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के शिमला जिले के महासचिव विनोद शर्मा ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
