हिमाचल प्रदेश की 410 पंचायतों को प्रदान की गई हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं
हिमखबर डेस्क
केन्द्रीय संचार राज्य मन्त्री डॉक्टर पेम्मसानी चंद्र शेखर ने राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की भारत नेट के पहले और दूसरे चरण में देश की 2,22,341 पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जाएँगी और इनमे से 2,14,904 पंचायतों को यह सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।
उन्होंने बताया की भारत नेट के पहले और दूसरे चरण में हिमाचल प्रदेश की 410 पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 35746 पंचायतों को यह सुविधा प्रदान की गई है जबकि गोवा की किसी भी पंचायत को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई हैं।
उन्होंने बताया की भारत नेट के पहले और दूसरे चरण हरियाणा , उत्तराखंड , पंजाब , जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ की क्रमश 6082 पंचायतों , 1993 पंचायतों, 12668 पंचायतों,1101 पंचायतों, 12 पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की गई हैं।
उन्होंने राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की हिमाचल प्रदेश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना के अन्तर्गत 31.12.2025 तक 783 किलो मीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मन्त्री रवनीत सिंह ने राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया की मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधान मन्त्री किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत बित वर्ष 2024 –25 के लिए 630 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है।
उन्होंने बताया की योजना के अन्तर्गत फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयां और सम्बंधित ढांचागत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ग्रांट इन एड प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा की यह मांग आधारित योजना है जिसमे पुरे देश से प्रस्ताब आमंत्रित किये जाते हैं तथा फण्ड की स्वीकृति मेरिट के आधार पर की जाती है।
