शिमला, 15 सितंबर – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को चुनावों से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। SMC शिक्षकों को अब हर महीने एक कैजुअल लीव मिलेगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
SMC शिक्षक लंबे समय से अपने लिए स्थाई नीति बनाने व राहत की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2,555 शिक्षकों को फायदा होगा। वहीं SMC पर तैनात महिला शिक्षकों को 6 माह का मातृत्व अवकाश देने को भी मंजूरी प्रदान की है।
कैबिनेट में हिमाचल की पंचायतों में तैनात चौकीदार को दिहाड़ी दार बनाने का भी निर्णय लिया गया है। पंचायतों में पिछले 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदारों को दिहाड़ीदार बनाया जायेगा।
हिमाचल की पंचायतों में 3000 से अधिक पंचायत चौकीदार लगाए हैं, जिनको अभी तक अढाई से तीन हज़ार का मानदेय दिया जा रहा है।
कैबिनेट में भीम राव अम्बेडकर के नाम से जिला पुस्तकालयों के नाम रखने को मंजूरी दी गई ह। शिमला के सुन्नी में SDM कार्यालय भी खोलने को मंजूरी दी गई है।
सबसे अहम फैसला प्रदेश में एनटीटी भर्ती को लेकर है, जिसकी प्रक्रिया को अक्तूबर में हर हाल में शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में
एनटीटी के कुल 4475 पद भरे जाने हैं, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही इनकी सैलरी भी फिक्स कर दी है। एनटीटी को प्रतिमाह 10,800 रुपए वेतन दिया जाएगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 सितंबर को मंडी के पडडल मैदान में होने वाली रैली को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है और फैसला लिया गया है कि रैली के दृष्टिगत आगामी 22 सितंबर को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाएगी।
