शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित और कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
सबसे महत्वपूर्ण फैसला जेलों में बंद कैदियों को लेकर लिया गया, जिसके तहत अब अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को समय से पहले प्रोबेशन पर रिहा किया जाएगा।
हालांकि, रिहाई के बाद उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी और अगर वे किसी ग़लत गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा, जहां वे अपनी शेष सजा पूरी करेंगे। यह निर्णय सामाजिक पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इसी बैठक में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई। यह मुख्यमंत्री के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप है।
अब प्राकृतिक गेहूं का MSP 60/किग्रा, मक्का का 40/किग्रा, कच्ची हल्दी का 90/किग्रा और पांगी क्षेत्र के जौ का MSP 60/किग्रा तय किया गया है। इसके साथ ही पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक कृषि उपमंडल घोषित किया गया है।
घरेलू कामकाजी महिलाओं को राहत देते हुए, मंत्रिमंडल ने उन्हें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने की स्वीकृति दी है।
वे महिलाएं जो घरेलू सहायिका के रूप में कम से कम 100 दिन कार्य कर चुकी हैं, और जिनकी बेटियां 21 वर्ष या अधिक आयु की हैं, उन्हें ₹1500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
बैठक में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने और युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए निजी ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरेज रूट आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
साथ ही सड़क किनारे पार्किंग व ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग के लिए खोलने की अनुमति दी गई है।
अगर कोई इन फ्लोरों का उपयोग अन्य गतिविधियों में करता है, तो भारी जुर्माना लगेगा और उसे पुनः पार्किंग में बहाल करना होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 118 पदों का सृजन किया जाएगा।
इसके साथ ही कांगड़ा जिले के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाएगा और ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा।
शहरी विकास की दिशा में, नई नगर पंचायतों व हाल ही में नगर निगम और परिषदों में शामिल क्षेत्रों हमीरपुर, ऊना, बद्दी, नादौन, बैजनाथ-पपरोला, ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा साहिब और ज्वाली—को अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण जल दरों पर ही पानी उपलब्ध होगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी है। विशेष रूप से पांगी उपमंडल (चंबा) में होमस्टे रजिस्ट्रेशन शुल्क को मानक दर का 50% करने का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी।
एसओए राजकीय आईटीआई घुमारवीं का राजकीय आईटीआई घुमारवीं, एसओए राजकीय आईटीआई गरनोटा का राजकीय आईटीआई गरनोटा, एसओए राजकीय आईटीआई शमशी का राजकीय आईटीआई शमशी, एसओए राजकीय आईटीआई सुन्नी का राजकीय आईटीआई सुन्नी, एसओए राजकीय आईटीआई नाहन, पांवटा साहिब, का राजकीय आईटीआई नाहन, एसओए राजकीय आईटीआई गगरेट का राजकीय आईटीआई भद्रकाली और एसओए राजकीय आईटीआई सुंदरनगर का राजकीय आईटीआई (पीडब्ल्यूडी) सुंदरनगर में विलय किया गया है।
मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई बिलासपुर (महिला) का राजकीय आईटीआई बिलासपुर, राजकीय आईटीआई नाहन (महिला) का राजकीय आईटीआई नाहन राजकीय आईटीआई चंबा (महिला) का राजकीय आईटीआई चंबा, राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ (महिला) का राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ, राजकीय आईटीआई मंडी (महिला) का राजकीय आईटीआई मंडी, राजकीय आईटीआई शिमला (महिला) का राजकीय आईटीआई शिमला और राजकीय आईटीआई ऊना (महिला) का राजकीय आईटीआई ऊना में विलय को स्वीकृति दी।