शिमला – नितिश पठानियां
सचिवालय में कुर्सी संभालते ही हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। कुर्सी संभालते ही सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 11 बडे़ फैसले लिए।
सुक्खू ने निर्णय लिया कि पूर्व जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसलों की समीक्षा होगी और कुछ को डिनोटिफाई भी किया जाएगा।
जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों की दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त किया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेजों को इससे अलग रखा गया है।
यह भी फैसला लिया गया कि हिमाचल भवन, सदन और राज्य अतिथि गृहों में ठहरने पर मंत्रियों और विधायकों को किराये में अब छूट नहीं मिलेगी।
अब इन्हें आम जनता के समान कमरों के किराये की अदायगी करनी होगी। इन्हें 1200 रुपये प्रति कमरा चुकाना होगा। विधायकों, मंत्रियों आदि के लिए पहले 200 रुपये रेट था।
लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर राज्य के निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों और शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने को कहा गया है।
हालांकि यह स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों में की जा रही भर्तियों पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव को उपयुक्त आदेश जारी कर दिए हैं।
जिन अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले किए गए थे और उन्हें अमल नहीं किया गया। उनको भी रोक दिया है।
अटल टनल के बाहर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका फिर लगेगी
कुर्सी संभालते पहले ही दिन मुख्यमंत्री सुखविद्र सिंह सुक्खू एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सोमवार को राज्य सचिवालय परिसर में विधायक दल की बैठक ली और फैसलों पर विस्तार से चर्चा की।
अटल टनल रोहतांग के बाहर से हटाई गई सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका फिर लगेगी। सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका 28 जून, 2010 को बतौर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्थापित की गई थी। यह शिलान्यास पट्टिका गायब है, जो लोकतंत्र का अपमान है। इसे शीघ्र पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।
इन भर्तियों को लेकर कमेटी गठित
पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में मल्टी टास्क वर्कर भर्तियां हुई हैं। इसको लेकर विधायक हर्षवर्द्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।
इसमें जगत सिंह नेगी, संजय रत्न, मोहन लाल ब्राक्टा को सदस्य बनाया है। यह इन भर्तियों सहित पैरा वर्कर भर्ती के मामले भी देखेंगी।
अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा फैसला
अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए भी फैसला लिया जाएगा। लड़कियों की शादी तक और लड़कों को नौकरी मिलने तक इन्हें गोद लिया जाएगा। इसके लिए विधायक राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
इन्हें अनाथ आश्रमों में जाने को कहा है। इन बच्चों के लिए नीति बनाई जा सके। लोनिवि में लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) जो विभागों को जाता है, उसे कैबिनेट की बैठक तक होल्ड करने को कहा है।
इसके अलावा सुक्खू ने यह भी निर्णय लिया कि जनशिकायतों के निवारण के लिए भी एक नीति निर्धारण होगा।
