शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से जुलाई 2023 का कम से कम चार प्रतिशत डीए जारी करने और प्रिंसीपल की पदोन्नति के लिए पैनल तैयार करने की मांग उठाई है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के शिक्षक मांगों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिले।
इस अवसर पर हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को शिक्षक समुदाय को राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण 2025 में पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पांचवां रैंक प्राप्त करने के लिए बधाई दी। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव तिलक नाइक ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा है।
संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि जुलाई 2023 से 13 प्रतिशत की दर से डीए की चार किस्तें लंबित हैं और डीए के दो बकाया यानी जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के साथ-साथ वेतन आयोग का बकाया अभी भी लंबित है। इस संबंध में यूनियन डीए के बकाया और लंबित बकाया के साथ जुलाई 2023 का कम से कम 4 प्रतिशत डीए जारी करने की पुरजोर मांग कर रही है।
