मुख्यमंत्री ने फिर साबित किया कि यह सरकार जन हितैषी – संदीप सांख्यान

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ट्रक ऑपरेटर का रण प्रदेश सरकार ने जीता, ट्रांस्पोर्टस विवाद सुलझाना मुख्यमंत्री की बड़ी जीत। 

हमीरपुर – हिमखबर डेस्क

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंद्र सिह सुक्खु ने ट्रांस्पोर्टस का दर्द देखते हुए केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ रण जीत लिया है। प्रदेश में करीब 68 दिनों के बर्फ बाद दोनों सीमेंट प्लांट खुल जाएंगे।

यह ट्रांस्पोर्टस भाइयों और उनके व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों के लिए एक बड़ी राहत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी है। संदीप सांख्यान ने कहा है कि अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा विवाद खत्म हो चुका है। यह विवाद प्रदेश सरकार सरकार की मध्यस्थता के बाद ही खत्म हुआ है।

केंद्र की सरकार और अडानी ग्रुप की मिलीभगत से जो सीमेंट के कारखानों को बंद करके प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार को अव्यवस्थित करने के पैंतरे खेले गए थे वह सब आज धराशायी हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से साबित किया है कि वह जनहितैषी है और जन जन के मुख्यमंत्री है।

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल सीमेंट कंपनी विवाद सुलझा, ऑपरेटर्स व प्रबंधन में बनी बिठा देने में सफलता हासिल की है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के ठीक 3-4 दिन बाद सीमेंट के कारखाने जो अडानी समूह ने खरीदे थे बंद कर दिए थे, जिसमे केंद्र सरकार और कॉरपोरेट मंत्रालय का भी हाथ था।

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोनों पक्षो को सुना और हिमाचल प्रदेश के ट्रांस्पोर्टस, टायर, रिपेयर-स्पेयर पार्ट्स, पेट्रोल पंप और ढाबा व्यवसाय से जुड़े लोंगो के पक्ष में खड़े हो गए और अंततः यह मामला सुलझा लिया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6 टायर वाले ट्रक का रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल, जबकि 12 टायर वाले ट्रक के लिए 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल दाम तय किए गए हैं।

जिस पर ट्रांस्पोर्टस ने भी अपनी सहमति दी है और कोई इस मसले पर छूट-मुट्ट विवाद रह भी गया हो तो उसको स्थानीय स्तर पर बिलासपुर और जिला सोलन के उपायुक्त सुलझा लेंगे।

यह प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अहम फैसला है। यह मसला प्रदेश की कांग्रेस सरकार की उलझाने के लिए भाजपा ने अपनी चुनावी हार की खीज उतारने के लिए खड़ा किया था, जिसका समाधान आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया है ताकि आमजन की रोजी-रोटी पर फर्क न पड़ सके।

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