सिरमौर- नरेश कुमार राधे
उपमंडल पांवटा साहिब में जल रक्षक महासंघ हिमाचल प्रदेश की प्रदेश स्तरीय बैठक विश्रामगृह में हुई,जिसमें सरकारी जल सरंक्षक कर्मियों ने हिस्सा लिया तो वहीं वर्चुअल माध्यम से 12 जिलों के कर्मियों से बात की गई।
इस दौरान उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा पेश किए गए बजट पर भी प्रतिक्रिया दी व कहा कि इस बार जल सरंक्षको के हित में बजट नही रहा है। उन्हें 2022-23 के बजट से निराशा हाथ लगी है। जिसके कारण कर्मियों में खासी नाराजगी देखने को मिली,उन्होंने मुख्यमंत्री से मात्र तीन मांगे पूरी करने को कहा है।
प्रेसवार्ता करते हुए प्रदेश सहसचिव प्रेमपाल व मीडिया प्रभारी निशा देवी सहित अन्य ने कहा कि इस बार बजट में निराशा हाथ लगी है ,और आने वाले 9 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा,जिसमें प्रदेश के पांच हज़ार जल सरंक्षक भाग लेंगे ।
सभी जल सरंक्षको का मानदेय डीडीयू शिमला द्वारा आने वाली एक तारीख को खाते में डाला जाए। वहीं दूसरी मुख्य मांग :- जल सरंक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। जल सरक्षकों का जो 11 साल का अनुबंध पार्ट है उसे घटाकर आठ साल किया जाए ,और दस साल में रेगुलर किया जाए ।
उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी कई जल संरक्षक हैं जो कार्य करते हैं,और कोरोना काल मे भी स्कूल बंद होने के बावजूद भी जल सरंक्षकों ने यथावत अपनी सेवाएं जारी रखी ।
लेकिन यदि पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो 500 से लेकर हज़ारों लोगों को पानी दिया जाता है सिर्फ इन कर्मियों की वजह से,कम से कम जयराम सरकार स्थाई पॉलिसी तो बनाये,कर्मियों का कहना है कि स्थाई पालिसी की महत्वपूर्ण मांग को भी सरकार के द्वारा अनदेखा किया गया है ।
इस दौरान मौके पर प्रदेश सहसचिव प्रेमपाल,मीडिया प्रभारी निशा देवी,जिलाध्यक्ष इमरान,महासचिव प्रकाश चौहान, उपाध्यक्ष हरिचन्द्र ठाकुर,चंद्रपाल,सचिव प्रवीण ठाकुर,प्रदेश कमेठी के जल सरंक्षक के कर्मी मौजूद रहे ।
