शिमला – जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कर्मचारियों को वेतन भुगतान और अन्य कार्यों में देरी पर संबंधित बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) पर कार्रवाई होगी।
प्रदेश के 40 ब्लॉकों में बीडीओ की कोताही पर राज्य सरकार ने एडीसी को पत्र जारी किए हैं। कई बीडीओ ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की धनराशि काटने के बाद समय पर कर्मचारियों के खाते में नहीं डाली।
इसके अलावा इन कर्मचारियों की बीमा राशि तक नहीं काटी गई और ऐसी स्थिति में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को बीमा राशि तक नहीं मिल पाई।
इन सभी मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार ने जिलों के एडीसी को 10 दिन के भीतर बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में कुल 85 बीडीओ हैं और इनमें से 40 की कोताही सामने आई है।
कई बीडीओ दफ्तर से 20 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे थे। विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इन सभी मामलों से नाराज जिला परिषद के कर्मचारियों ने आंदोलन किया था। इस दौरान कर्मचारियों की मंत्री और निदेशक के साथ हुई अलग बैठकों में यह गंभीर मामले उठाए थे।
जिप कैडर में 4,500 अधिकारी, कर्मचारी
जिला परिषद कैडर में कुल 4,500 अधिकारी और कर्मचारी हैं। इनमें से 2,859 पंचायत सचिव और 1,080 तकनीकी सहायकों को बीडीओ के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाता है। जिला परिषद से वेतन लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता रहा है।
क्या कहते हैं निदेशक पंचायती राज
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के निदेशक रुग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था, उस संदर्भ में संबंधित जिलों के एडीसी से 10 दिन में बैठक बुलाने को कहा है। इसके साथ ही कोई कोताही करता है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने को लिखा है।
