केसीसी बैैंक कर्ज घोटाला: महिला IAS अधिकारी समेत 16 के खिलाफ FIR

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शिमला- जसपाल ठाकुर

केंद्रीय सहकारी बैैंक (केसीसीबी) में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नियमों को ताक पर बांटे कर्ज (लोन) को लेकर अब कानूनी कार्रवाई की गई है। 19 करोड़ 50 लाख के इस घोटाले के संबंध में स्टेट विजिलेेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऊना में एफआइआर दर्ज की है।

यह एफआइआर महिला आइएएस अधिकारी समेत 16 के खिलाफ हैै। इसमें चार कंपनियां भी शामिल हैं। कार्रवाई विजिलेंस के एसपी नार्थ रेंज कार्यालय धर्मशाला की प्रारंभिक जांच के बाद हुई।

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एसपी विजिलेंस कार्यालय धर्मशाला ने तैयार की थी। कुछ दिन पहले ही सरकार से विजिलेंस को केस दर्ज करने की औपचारिक स्वीकृति आई थी।

एडीजीपी विजिलेंस ने स्वीकृति एसपी नार्थ रेेंज को भेजी थी। उन्होंने इस संबंध में ऊना विजिलेंस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अपराध ऊना जिले में हुआ था, इस कारण उनके निर्देश पर अब मामला दर्ज हो गया है।

यह है मामला

विजिलेंस ने बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, तत्कालीन बैैंक शाखा प्रबंधक, ऋण कमेटी से संबंधित चार निदेशक समेत कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। पहले जिन व्यक्तियों ने कंपनी की संपत्ति का मूल्यांकन (इवेल्युएशन) किया था, वे भी आरोपित बनाए गए हैं।

आरोप है कि पंजाब की एक कंपनी को नियमों को ताक पर रखकर कर्ज बांटा गया था। जिस कंपनी को हिमाचल के ऊना जिले में कर्ज दिया गया, उसे पंजाब के बैंकों की डिफाल्टर बताया गया है। हालांकि अब नियमित जांच में इन सब बातों को खंगाला जाएगा। रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी के निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया।

काफी समय बाद आई थी मंजूरी

मामला दर्ज करने की मंजूरी से जुड़ी फाइल सचिवालय में बड़े बाबुओं के पास औपचारिकताओं के फेर में फंसी थी। काफी समय के बाद सचिवालय से फाइल राज्य विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय आई।

बढ़ेगी कई लोगों की मुश्किल

अब आइएएस अधिकारी की मुश्किलें बढऩी तय है। हालांकि यह अधिकारी अपना पक्ष रखने से साफ इन्कार कर रही हैं। अब आरोपितों को विजिलेंस पूछताछ के लिए तलब करेगी। आरोपितों को नोटिस भेजे जाएंगे।

क्या पाया रिपोर्ट में

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक जांच के अनुसार कर्ज आवंटन में अनियमितताएं पाई गई हैं। महिला आइएएस अधिकारी भी केसीसी बैंक की प्रबंधक निदेशक रही हैं। जैसे ही नियमित जांच आरंभ होगी, इनसे भी पूछताछ होगी। नियमों के खिलाफ कर्ज कैसे बांटा, नियमित जांच में सभी पहलुओं को देखा जाएगा।

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