हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 16 सितंबर तक मांगा जवाब
शिमला – नितिश पठानियां
प्रदेश हाई कोर्ट ने जेओए (लाइब्रेरियन) के खाली पड़े पदों को न भरने पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पर्याप्त संख्या वाले उन सभी स्कूलों की सूची तलब की है, जिनमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरियन) अथवा असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद रिक्त पड़े हैं।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार को 16 सितंबर तक यह बताने के आदेश दिए कि कब तक इन खाली पदों को भरा जाएगा। इस मामले में प्रदेश हाई कोर्ट को सरकार ने 14 मई की सुनवाई के दौरान बताया था कि जेओए (लाइब्रेरियन) के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होते ही शुरू कर दी जाएगी।
सरकार की ओर से हाई कोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया गया था कि इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम छह दिसंबर, 2023 को बना लिए थे। कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बावजूद अभी भी खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू न करने पर हाई कोर्ट ने अब यह जानकारी तलब की है।
इससे पहले हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में जेओए (लाइब्रेरियन) के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के आदेश दिए थे। पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था, अब उनके स्थान पर नए केडर के जेओए (लाइब्रेरियन) के करीब 2000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं।
न्यू केडर के इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बना दिए गए हैं। लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उप चुनावों को लेकर जारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है।
तत्तापानी निवासी प्रताप सिंह ठाकुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 2000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सरकारी स्कूलों में इन पदों के खाली रहते बच्चे निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं।
यह भी आरोप लगाया गया है कि गरीब लोग निजी स्कूलों की फीस नहीं दे पाते और सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय न होने की वजह से बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। पत्र के माध्यम से गुहार लगाई गई है कि राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद भरने के आदेश दिए जाएं।
