अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं, उद्योग मंत्री ने जारी किए निर्देश
ऊना – अमित शर्मा
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रदेश में अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।
उद्योग मंत्री ऊना जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने की रणनीति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी अधिकारी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
बैठक में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित उपायों और दीर्घकालिक योजनाओं पर भी चर्चा की गई। चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू भी बैठक में उपस्थित थे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हर जिले में निगरानी बढ़ाई गई है और विशेषकर सीमांत जिलों में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष फोकस के साथ काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऊना में अवैध खनन गतिविधियों की जांच और रोकथाम के लिए समर्पित पुलिस रिजर्व बल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिदेशक से बात करेंगे। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रवार जेसीबी मशीनों और उनके ऑपरेटरों की संख्या का ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए । उन्होंने फर्जी एम-फॉर्म के मामलों में उचित जांच पर भी जोर दिया।
रॉयल्टी एकत्रण मॉडल के अध्ययन के लिए बनाई कमेटी
उद्योग मंत्री ने खनन पट्टों और सरकारी रॉयल्टी में विसंगतियों को दूर करने के लिए खुली बोली के माध्यम से निजी एजेंसी को वैध खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित बनाने का जिम्मा सौंपने के मॉडल का अध्ययन करने के लिए ऊना में एक समिति के गठन का निर्देश दिया।
इस समिति में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिति निजी एजेंसी को वैध खनन के लिए रॉयल्टी एकत्रण सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपने के मॉडल की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। यह उन राज्यों का गहन अध्ययन करेगी जहां ऐसी प्रणाली मौजूद है और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट उद्योग मंत्री को सौंपेगी।
