मंत्रिमंडल के बड़े फैसले
फाइव डे वीक की व्यवस्था खत्म, तीन फरवरी से नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल आएंगे, इनकी नियमित कक्षाएं लगेंगी। स्टाफ को पहली फरवरी से ही स्कूल आना होगा। सरकारी कार्यालयाें में पूरे स्टाफ को आना होगा। शत प्रतिशत क्षमता के साथ कार्यालय खुलेंगे व पहले की तरह कामकाज चलेगा। शादी व अन्य समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इनडोर में ढाई सौ लोग शामिल हो सकेंगे। बजट सत्र फरवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा।
शिमला- जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कोरोना पाबंदियों में राहत दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। अब सभी सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ छह दिन खुलेंगे। इसके अलावा प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो सकता है।
इसके अलावा सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों की तय संख्या में भी राहत दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में आउटडोर में किसी भी प्रकार के आयोजन में 500 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि इनडोर में ढाई सौ लोग शामिल हो सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षण संस्थान खाेलने पर बड़ा निर्णय लिया है। नौवीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल तीन फरवरी से खुलेंगे। विद्यार्थियों की अब स्कूल में आफलाइन कक्षाएं लगेंगी। कोरोना के मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है। मार्च व अप्रैल माह में वार्षिक परीक्षाएं होने जा रही हैं, ऐसे में सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि उच्च कक्षाओं को खोला जाएगा। इसके तहत 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं के छात्रों को स्कूल आना होगा। तीन फरवरी से सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के दृष्टिगत लिया गया है।
शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सोमवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो सकता है। मंदिरों में लंगर पर रोक रहेगी। सभी जिम और क्लब खुलेंगे। कैबिनेट ने ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आय सीमा बढ़ा दी गई है। इस सीमा को 35 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया है। मंडी के बालीचौकी में बागवानी विकास कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया । इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपये व्यय करेगी।
