ज्वाली के एक, नूरपुर के सात और तहसील इंदौरा से छह स्टोन क्रशर खोलने की सरकार ने दी अनुमति
नूरपुर – स्वर्ण राणा
खनन कार्यालय नूरपुर के तहत पड़ते क्षेत्र के लगभग 14 स्टोन क्रशरों को सरकार से चलाने की अनुमति मिली है, जिससे अब लोगों को निर्माण कार्यों के लिए क्रशर मैटीरियल मिल सकेगा। प्रदेश सरकार द्वारा कमेटी की रिकमंडेशन के आधार पर सरकार ने यह अनुमति दी है। अब खनन विभाग की अनुमति के बाद खनन अधिकारी नूरपुर द्वारा इन स्टोन क्रशरों को चलाने के लिए औचारिकताएं पूरी करने पर अनुमति दी जा रही है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के आदेश के बाद खनन विभाग ने अगस्त में ब्यास के वेसिन में स्थापित सभी स्टोन क्रशर बंद कर दिए थे, जिसके बाद मल्टी सेक्टरोल एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सभी स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया गया था और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद सरकार ने सही नियमों पर चलने वाले स्टोन क्रशरों को अनुमति दी है।
नूरपुर क्षेत्र में स्टोन क्रशर बंद होने से निर्माण कार्यों के लिए खनन सामग्री नहीं मिल पा रही थी जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। खनन कार्यालय नूरपुर के तहत पड़ते नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर व जवाली विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 56 स्टोन क्रशर लगे है।
अब इनमें से केवल 14 स्टोन क्रशर सही नियमों पर खरे उतरे हैं और उन्हें चलाने की अनुमति मिली है, जबकि करीब 42 स्टोन क्रशरों को अभी तक चलाए जाने की अनुमति नहीं मिली है, जिन 14 स्टोन क्रशरों को चलाने की अनुमति मिली है, उनमें तहसील जवाली से एक, तहसील नूरपुर से सात और तहसील इंदौरा से छह स्टोन क्रशर है।
खनन अधिकारी नूरपुर नीरजकांत के बोल
इस बारे खनन अधिकारी नूरपुर नीरजकांत ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा खनन कार्यालय नूरपुर के तहत पड़ते 14 स्टोन क्रशरों को चलाने की अनुमति दी गई है, जिन्हें औपचारिकताएं पूरी होने पर शुरू करने की अनुमति दी जा रही है।
अवैध खनन पर लगेगी लगाम
प्रदेश में बरसात में ब्यास में भारी बाढ़ आने से आई आपदा के बाद अवैध खनन पर उठे सवालों के बाद प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए व्यास नदी वेसिन के सभी स्टोन क्रशर बंद कर एक कमेटी गठित कर उनके निरीक्षण करवाए और इसके बाद जिन क्रशरों में नियम सही पाए गए उन्हीं को चलाने की अनुमति दी गई। अब सरकार के इस सख्त कदम से अवैध खनन पर रोक लगनी की उम्मीद है।
