हिमाचल सरकार ने पेश किया 13141.07 करोड़ का अनुपूरक बजट

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शिमला, 14 मार्च – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 13141.07 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मंगलवार को सदन के पटल पर रखा। बुधवार को सदन में पेश हुए अनुपूरक बजट को चर्चा के उपरांत पारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश अनुपूरक बजट में 11707.68 करोड़ रुपए राज्य प्रायोजित स्कीमों और 1433.39 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं।

राज्य स्कीमों के तहत 6004.63 करोड़ रुपए वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट के लिए, 1260.65 करोड़ रुपए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, 551.48 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी, 444.03 करोड़ रुपए अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, हिमकेयर योजना,

435.08 करोड़ रुपए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, महाविद्यालयों के भवनों के लिए और कर्मचारियों के वेतन अदायगी, 289.38 करोड़ रुपए हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता, 284.79 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, सुख आश्रय भवन निर्माण

और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, 279.06 करोड़ रुपए जलापूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिए, 226.51 करोड़ रुपए प्राकृतिक आपदा राहत स्कीमों के लिए रखे गए हैं।

209.33 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क और सरकारी विभागों के डिजिटल विस्तार, 208.42 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना, फसल विविधिकरण, मंडी मध्यस्थता योजना के लंबित दायित्व और उद्यान विकास परियोजना,

156.91 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, जिला परिषद के स्टाफ के वेतन और 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान, 154.71 करोड़ रुपए सड़कों और पुलों के लिए, 128.71 करोड़ रुपए रेल परियोजनाओं के लिए,

108.70 करोड़ रुपए क्षमता विकास परियोजना के लिए, 106.08 करोड़ रुपए सरकारी भवनों, विश्राम और परिधि गृहों, छात्रावासों के निर्माण और रखरखाव के लिए,

67.73 करोड़ रुपए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबंधन निगम, 55.48 करोड़ रुपए न्याय प्रशासन,

53.93 करोड़ खाद्यान्न उपदान, धान की खरीद, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और 43.33 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखे गए हैं।

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