शिमला, 27 मार्च – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दसवें दिन सोमवार को सदन में आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा गूंजा। हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी विभागों व उपक्रमों में लगभग 19,916 कर्मी आउटसोर्स आधार पर तैनात हैं।
हिमाचल वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लेने का प्रावधान है। ये जबाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर के कांग्रेसी विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल में विधानसभा में दिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने बजट में इनका 750 रुपये मानदेय बढ़ाया है। चिकित्सा व यात्रा भत्ते का प्रावधान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। कोशिश यही है कि आउटसोर्स कर्मियों को निकाला न जाए।
वहीं, प्रदेश में कोरोना फ्री होने के बाद फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिस पर सीएम ने चिंता जाहिर की है। सीएम ने बढ़ते मामलों के मध्यनजर प्रदेश के लोगों व हिमाचल आने वाले पर्यटकों से मास्क लगाने का आग्रह किया है। मामले बढ़े हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं।
