शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश में सरकार की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए इस बार भी शराब के ठेकों की नीलामी की जाए या दस फीसदी बढ़ोतरी के साथ नवीनीकरण किया जाए। किस प्रक्रिया से सरकार को अधिक लाभ होगा, इसको लेकर विभागीय स्तर पर मंथन शुरू हो गया है।
मार्च के पहले सप्ताह से इस बाबत प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ष 2024-25 में शराब ठेकों की नीलामी से 2700 करोड़ रुपये की आय अर्जित होने के आसार हैं। ऐसे में वर्ष 2025-26 के दौरान किस प्रक्रिया को अपनाया जाए। इसको लेकर मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
10 फीसदी बढ़ोतरी के साथ शराब ठेकों का नवीनीकरण करने से कितनी आय होगी। नीलामी से कितनी आय के आसार हैं। इसकी विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल को दी जाएगी। प्रदेश में करीब 2100 शराब ठेके हैं। विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ठेकों की नीलामी से 2700 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
विभाग का दावा है कि 31 मार्च 2025 तक 2700 करोड़ का राजस्व जुटाया जाएगा। वर्ष 2023 में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शराब ठेकों की नीलामी करने का फैसला लिया था। इससे पूर्व भाजपा की सरकार ने शराब ठेकों का नवीनीकरण किया था।
साल 2023 में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी। इस दौरान बताया गया था कि नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकरण के मुकाबले में आय में 40 फीसदी की वृद्धि हुई। 1296 करोड़ रुपये के मुकाबले 1806 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।
वर्ष 2024-25 के लिए विभाग ने 2700 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। ऐसे में अब साल 2025-26 में किस नीति को आगे बढ़ाया जाना है। इस पर मंथन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शराब ठेकों की नीलामी की राशि काफी अधिक हो गई है।
ऐसे में इस बार आय में कितनी वृद्धि होगी, इसका सही से अनुमान अभी नहीं लग रहा है। एक संभावना यह भी है कि नीलामी राशि अधिक पहुंच जाने के चलते कई ठेके इस बार बिक भी नहीं सकेंगे। ऐसे में दस फीसदी नवीनीकरण को भी एक भी एक विकल्प माना जा रहा है।
