धर्मशाला- राजीव जस्वाल
कोरोना के प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा स्कूलों को बंद करने के बाद दोबारा खोलने पर राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना को लेकर कई कर्मचारी असमंजस में है। जानकारी के अनुसार शिक्षा निदेशक कार्यालय में स्कूल खुलने पर दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को लेकर नई अधिसूचना में कुछ भी जानकारी नहीं दी है, कि ऐसे दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारियों को स्कूल बुलाया जाएगा या नहीं।
इस अधिसूचना के चलते शिक्षा विभाग में कार्यरत दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी पूरी तरह असमंजस में है। ऐसे कई मामले जिला में है जिसमें महिला कर्मचारी गर्भवती है लेकिन उसके बावजूद उन्हें स्कूल में आना पड़ रहा है। असमंजस की इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उपनिदेशक कार्यालय में भी सूचनाओं को लेकर जिला के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य इस नोटिफिकेशन को लेकर प्रश्न कर रहे है कि उनके स्कूलों में दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को बुलाया जाए या नहीं।
राजस्व विभाग की नोटिफिकेशनप्रधानाचार्यों का कहना है कि नई अधिसूचना में यह बात साफ नहीं कही गई है। जबकि उपनिदेशक कार्यालय से ऐसे कर्मचारियों को घर में ही रहकर ऑनलाइन कक्षाएं लेने के निर्देश दिए जा रहे है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थान खोलने को फैसले को लेकर सरकार द्वारा मंत्रिमंडल के फैसले के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी स्कूलों को और सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 3 जनवरी से शिक्षा विभाग खोल रहा है और 1 फरवरी से सभी अध्यापकों को आने के लिए निर्देश दिए गए थे। ऐसे में नोटिफिकैशन साफ न होने के चलते कई दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी असमंजस में है।
उच्च शिक्षा विभाग कांगड़ा उपनिदेशक रेखा कपूर ने कहा कि सरकार द्वारा आए निर्देशों को जिला के सभी स्कूल के प्रधानाचार्यों को भेड दिया गया है। सरकार के निर्देशों अनुसार कोविड का रिस्क अधिक होने के चलते दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। वह ऑनलाइन क्लासें ले सकेंगे।
उच्च शिक्षा विभाग शिमला के निदेशक अमरजीत शर्मा ने कहा कि जो प्रदेश सरकार ने पहले नोटिफिकेशन निकाली थी वह आज भी स्कूलों में मान्य है। उस नोटिफिकैशन में साफ कहा गया है कि कोविड काल में दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को स्कूलों में नहीं बुलाया जाएगा। यह अपनी ऑनलाइन क्लासे ले सकते है। इस बारे में स्कूल के प्रधानाचार्य जिला के उपनिदेशकों से बातचीत कर सकते है।
