शिमला – नितिश पठानियां
कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को जुमला करार दिया है. कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा ने पांच साल पहले किए प्रदेश की जनता से बड़े वादे किए थे, लेकिन इन अपने वादों को जयराम सरकार ने पूरा नहीं किया.
अब चुनावों में अपनी हार को देख भाजपा फिर से नए वादे लेकर भाजपा आई है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में जो घोषणाएं की है वो हवा हवाई हैं. ये घोषणाएं पर नहीं उतरने वाली नहीं है. उन्होंने बेजीपी को जुमलेबाजी पार्टी बताया.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रही है वह खोखली है. भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 33 फीसदी आरक्षण नौकरियों में देने का वादा किया है, इससे पहले बीजेपी ने 2017 के घोषणाएं पत्र में पुलिस विभाग में होने वाली कांस्टेबल भर्ती में भी 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को देने का वादा किया था जो कि बेजीपी सरकार ने पूरा नहीं किया.
इस तरह गुमराह करने का काम बीजेपी ने किया है. अब फिर से आरक्षण की बात बीजेपी कर रही है. जब पहले का वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया है तो इस वादे पर कैसे महिलाएं भरोसा करेगी. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में मंहगाई चरम पर है. महिलाएं इससे सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं. खाने की वस्तुओं के दाम आसामान छू रहे हैं.
केंद्र की मोद सरकार ने इस मोर्चे पर कुछ नहीं किया, उल्टे गैस, तेल के दाम बढाकर लोगों पर बोझ डालने का काम किया. बेजीपी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन तो दे दिए लेकिन गैस के दाम जो पहले मनमोहन सरकार के समय 450 रुपए थे उनको बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया.
बीजेपी ने बीपीएल महिलाओं को साल में तीन सिलेंडर फ्री देने की बात की है, लेकिन क्या एक परिवार पूरे साल में तीन ही सिलेंडर चलाता है. बाकी सिलेंडर के लिए गरीब महिलाएं कहां से पैसा लाएंगी. अगर बीजेपी इस योजना को लागू कर भी देती है तो इसके इसमें बीपीएल की महिलाएं ही कवर होंगी वो भी उनको तीन सिलेंडर मिलेंगे, बाकी निम्न मध्यमवर्गीय परिवार कहां से गैस के लिए पैसे लाएगा.
सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों और बागवानों के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं की है. भाजपा सरकार शुरू से ही किसानों और बागवानों के साथ घोर अन्याय करती आई है. बेजीपी कह रही है कि सेब में इस्तेमाल होने वाले कार्टन पर 18 फीसदी जीसीटी का छह फीसदी वह वहन करेगी.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार ने कार्टन पर जीएसटी क्यूं थोपा है. बीजेपी सरकार बनने पर छह फीसदी जीएसटी खुद वहन कर इसकी सब्सिडी देने की बात कर रही है. उन्होंने कहा कि इस सेब सीजन में बागवानों के रोष और बढ़ते दवाब को देखते हुए जयराम सरकार ने पहले भी छः फीसदी सब्सिडी कार्टन पर देने की बात की.
मगर सेब बागवानों को अपनी जेब से कार्टन का पूरा रेट देना पड़ा. उन्होंने कहा कि सरकार एंटी हेल नेट की सालों से पेंडिंग सब्सिडी को रिलीज नहीं कर पा रही है और अब फिर छह फीसदी जीएसटी की सब्सिडी देने का शगूफा छेड़ रही है. उन्होंने कहा कि अगर बेजीपी किसानों और बागवानों की उतनी हितैशी है तो मोदी सरकार कार्टन पर लगे जीएसटी को बिल्कुल खत्म करे.
उन्होंने बीजेपी को किसान बागवान विरोधी देते हुए कहा कि बीजेपी ने खेती और बागवानी में इस्तेमाल होने वाली खाद, दवाइयों की सब्सिडी खत्म कर इनके दाम दो से तीन गुना बढ़ाए गए हैं, इससे सेब, अन्य फलों और अन्य फसलों की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. बेहतर होता कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में खाद और दवाइयों पर सब्सिडी देने का वादा करती. घोषणापत्र में किसानों और बागवानों के हित्तों के प्रति बीजीपी की संवेदनहीनता नजर आ रही है.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने हिमाचल के कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय किया है.हिमाचल के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तक नही दिया. हिमचाल में 7 फीसदी मंहगाई भत्ता कर्मचारियों का पेंडिंग पड़ा है. खुद पांच सालों में जयराम सरकार ने जमकर फिजूल खर्ची की और कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं दिए.
उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने कर्मचारियों को ओ पी एस तो दूर इसकी मांग करने वाले कर्मचारियों को प्रताड़ित किया. जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कर्मचारियों को यहां तक कहा कि अगर उनको पेंशन चाहिए तो वह चुनाव लड़े. इसके विपरीत कांग्रेस ने ओपीसी का वादा किया है और इसको कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में लागू कर दिया जाएगा.
सुक्खू ने बेजीपी की सरकार ने पांच सालों में युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए. रिक्त पदों को भरने की कोई जहमत नहीं उठाई और बड़ी संख्या में खाली पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया. हालात यह रही कि करूणामूलक बेरोजगारों को एक साल से अधिक समय तक अनशन करना पड़ा और इसके बाद चुनाव घोषित होने पर उनको मजबूरन अपना अनशन समाप्त करना पड़ा.
सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता बेजीपी की बातों में आने वाली नहीं है. आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता भाजपा को पूरा जवाब देगी और उसको सता से बेदखल करगी.
यह पढ़े भाजपा का घोषणा पत्र
घोषणा पत्र में स्कूल जाने वाली बेटियों को साइकिल और कॉलेज छात्रों को स्कूटी देने का वायदा किया गया है। इससे आठ लाख स्कूली बेटियों को सुविधा मिलेगी। इस योजना पर 500 करोड़ रूपये खर्च होगा। इसके अलावा महिलाओं को होमस्टे सहित अन्य उद्यम शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड बनाया जाएगा। इसी तरह युवाओं के लिए हिम स्टार्टअप योजना शुरू की जाएगी।
घोषणा पत्र में प्रदेश में पांच नए मेडिकल कालेज खोलने, आठ लाख लोगों को रोजगार देने, सभी गांवों को पीएम सड़क योजना से जोड़ने, धार्मिक पर्यटन स्थलों को सड़क सुविधा से जोड़ने, सेब कार्टन पर 12 फीसदी से अधिक जीएसटी को सरकार द्वारा वहन करने, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने, 12 जिलों में बालिका छात्रावासों का निर्माण करने, हिम केयर कार्ड से कवर न होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति कार्ड देने, 12वीं कक्षा में 5000 रैंक वाले छात्राओं को 2500 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देने, गरीब परिवार की 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अटल पेंशन योजना में शामिल करने, देवी अन्नपूर्णा योजना से गरीब महिलाओं को 3 फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने, सीएम शगुन योजना में बीपीएल परिवारों को 31 हजार की जगह 51 हजार रूपये देने, माता और नवजात की देखभाल के लिए महिलाओं को 25000 रूपये की राशि देने, और महिलाओं को होमस्टे चलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणाएं की गई है।
