पंचायत चुनावों से 6 माह पूर्व आरक्षण की घोषणा करना सरकार का सराहनीय फैसला

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पंचायत चुनावों से 6 माह पूर्व आरक्षण की घोषणा करना सरकार का सराहनीय फैसला, उमीदवारों की संख्या और चुनावों के खर्च में होगी कमी – राणा

डोल भटहेड़/ अमित शर्मा 

पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं वर्तमान उपप्रधान पंचायत डोल भटहेड़ साधू राम राणा ने हिमाचल में आगामी वर्ष 2025 के अंत में होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर आरक्षण की घोषणा चुनावों से 6 माह पूर्व करने की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे सूखू सरकार का एक सराहनीय कदम करार दिया है।

राणा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो पंचायतीराज संस्थाओं में जनता को अच्छी छवि के जनप्रतिनिधियों को चुनने को लेकर सहमति बनने का प्रयाप्त समय मिल जाएगा।

क्योंकि इससे पूर्व पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर आरक्षण की घोषणा चुनावों की तिथियाँ घोषित होने के उपरांत होने की रिवायत के कारण आनन फानन में मतदाता सही और गलत उम्मीदवार के चयन को लेकर एकमत नहीं हो पाते थे और इसी कारण से कुछ आयोग उमीदवार भी चुनाव जीतने में सफल होकर विकास को प्रभावित करने का काम करते हैं।

अतः चुनावों से 6 माह पूर्व आरक्षण रोस्टर जारी होने पर इच्छुक उमीदवार अपनी लोकप्रियता का अंदाज़ा हार जीत को लेकर भी लगा सकता है और अपने आप को कमजोर समझने वाले दावेदार स्वयं ही या फिर अपने समर्थकों के राय से चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ भी सकते हैं।

इससे एक तो चुनावों में उमीदवारों की संख्या कम भी होगी और इसके साथ ही बहुत से उमीदवारों का चयन सर्वसम्मति से भी होने पर राय बनती दिखेगी।

अतः कम उमीदवारों की संख्या एवं सर्वसम्मति से चुनाव के कारण आम जनता में भाईचारा बढ़ने के साथ ही चुनावों के खर्च में कमी देखने को मिलेगी।

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