मंडी – अजय सूर्या
भारत की जनवादी नौजवान सभा राज्य कमेटी, जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ द्वारा किए जा रहे कलम छोड़ आंदोलन का समर्थन करती है।
गौरतलब है कि जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी पिछले 6 दिनों से पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
जिससे पंचायत का काम पूरी तरह से ठप हुआ है और 2 अक्टूबर की ग्राम सभा भी पूरे प्रदेश भर में असफल रही है। नौजवान सभा उनके इस आंदोलन का भरपूर समर्थन करती है क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है।
ये कर्मचारी किसी भी विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं जबकि यही कर्मचारी चाहे वह पंचायत सहायक हो, पंचायत सचिव हो, सहायक अभियंता हो, तकनीकी सहायक हो,ये दो विभागों का पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग का कार्य पिछले 24 वर्षों से कर रहे हैं।
परंतु कोई भी विभाग इन्हें अपना कर्मचारी मानने से मना करता है जिसकी वजह से इन कर्मचारियों को मिलने वाले तमाम फायदाओं से यह वंचित रहना पड़ता है।
यह सीधे तौर पर श्रम कानून का भी उल्लंघन है क्योंकि कोई भी कर्मचारी होता है तो उसका ईपीएफ, जीपीएफ कटता है परंतु इन कर्मचारियों का कुछ भी नहीं कटता है और ना ही ये ओपीएस नाही एनपीएस में आ रहे हैं।
नौजवान सभा समझती है कि जो सीधे तौर पर श्रम कानून का भी उल्लंघन है। इसलिए नौजवान सभा मांग करती है कि शीघ्र अति शीघ्र इन कर्मचारियों को पंचायती राज या फिर ग्रामीण विकास विभाग के अंदर शामिल किया जाए ।
जब से यह कर्मचारी हड़ताल पर हैं पूरी तरह से समाज तंत्र का हर विभाग पंगु हो गया है क्योंकि हर विभाग के लिए पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर बेरोजगारी प्रमाण पत्र तक जाता है ।
परंतु इस आपदा के समय में जबकि तंत्र को और मजबूती से काम करने की जरूरत है इस हालत में सरकार का इन अधिकारियों के मांगों को पूरा न करना दुर्भाग्यपूर्ण है ।
इसलिए नौजवान सभा प्रदेश सरकार को याद दिलाना चाहती है कि पिछली सरकार के समय में जब इन अधिकारियों ने 13 दिन की हड़ताल की थी तो तभी कांग्रेस के नेताओं ने इन अधिकारियों कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनते ही पहले दिन आपको विभाग में शामिल किया जाएगा।
अब जब सरकार को बने हुए लगभग 9 महीने हुए हैं परंतु आज तक सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। इसलिए नौजवान सभा सरकार से मांग कर रही है कि यदि तंत्र को सही रूप से चलना है तो शीघ्र अति शीघ्र इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए इन्हें किसी भी विभाग में शामिल किया जाए।
