ऊना में बनेंगे बिजली से चलने वाली गाडिय़ों के पुर्जे, प्रदेश के दो हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

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उद्योग विभाग ने तैयार किया इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क का प्रस्ताव, पंजवाना में 328 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, प्रदेश सरकार तीन समितियों की संस्तुति के बाद केंद्र को भेजेगी प्रस्ताव।

ब्यूरो – रिपोर्ट

उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क में इलेक्ट्रिक गाडिय़ों के लिए कलपुर्जे तैयार किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क में प्रदेश में करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 328 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क की मंजूरी के लिए तीन कमेटियों की संस्तुति के बाद राज्य सरकार प्रस्ताव केंद्र को भेजने की तैयारी में है।

प्रस्ताव जमा करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को टेक्निकल सपोर्टिंग यूनिट सहित दो अन्य कमेटियों की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट की डीपीआर भेजने को कहा है। राज्य सरकार ने इन कमेटियों का गठन कर दिया है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क को लेकर सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एमपावर ग्रुप ऑफ सिलेक्शन, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग की अध्यक्षता में नेटवर्किंग प्लानिंग यूनिट और उद्योग विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट का गठन कर दिया है।

जानकारी के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता वाली कमेटी ने प्रोजेक्ट को लेकर तैयार की गई डीपीआर को अपनी मंजूरी दे दी है।

जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एमपावर ग्रुप ऑफ सिलेक्शन कमेटी की बैठक में प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होगा। इसके बाद कमेटी अपनी अंतिम मंजूरी प्रदान करेगी।

तीनों कमेटियों की मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

केंद्र सरकार अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूर करती है तो यह प्रदेश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक गाडिय़ों के लिए कलपुर्जे तैयार किए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क से प्रदेश में 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रोजेक्ट के लिए ऊना के पंजवाना में 100 एकड़ भूमि उद्योग विभाग के नाम पहले से ही है।

उद्योग विभाग निदेशक राकेश प्रजापति के बोल

उधर, उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने कहा कि 328 करोड़ के इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव को तीन कमेटियों की संस्तुति मिलने के बाद जल्द ही केंद्र को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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