ई-व्हीकल पॉलिसी का ड्रॉफ्ट तैयार; अनुमति के लिए सरकार को भेजा, बाहरी राज्यों के बराबर सुविधा देने की सिफारिश, जल्द होगा फैसला
शिमला- जसपाल ठाकुर
हिमाचल में इलेक्ट्रिकल गाडिय़ों की खरीद पर डेढ़ लाख तक रुपए की सबसिडी मिल सकती है। परिवहन विभाग ने ई व्हीकल पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर सरकार को भेज दिया है। पॉलिसी में विभाग ने इलेक्ट्रिकल गाडिय़ों में बाहरी राज्यों के मुताबिक सबसिडी देने की सिफारिश की है।
बाहरी राज्यों दिल्ली, गुजरात व पश्चिम बंगाल में डेढ़ से दो लाख रुपए तक की सबसिडी दी जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी इन राज्यों के बार सबसिडी इलेक्ट्रिकल गाडिय़ों की खरीद पर ग्राहकों को दी जा सकती है।
प्रदेश में इलेक्ट्रिकल गाडिय़ों को चलन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग की ओर से ई व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली गई है। ऐसे में अब इस पॉलिसी को सरकार के पास अनुमति को भेजा गया है।
सरकार की अनुमति के बाद प्रदेश में ई-व्हीकल पॉलिसी को लागू किया जा सकता है। दो पहिया व चार पहिया वाहनों की खरीद पर अलग अलग सबसिडी दी जाएगी। गाडिय़ों पर सबसिडी के अलावा हिमाचल प्रदेश के तीन शहरों को मॉडल शहर के रूप में तैयार किए जाने का प्रस्ताव भी है। इनमें शिमला, धर्मशाला और बद्दी शमिल हैं।
बताया जा रहा है कि प्रदेश के बड़े शहरों में हर एक किलोमीटर के अंदर चार्जिंग फेसेलिटी तैयार की जाएगी। इसके अलावा हर 25 किलोमीटर के अंदर स्लो चार्जिंग फेसेलिटी होगी। वहीं, हाईवे पर बसों व अन्य वाहनों को चार्ज करने के लिए हर 50 किलामीटर बाद चार्जिंग प्वाइंट तैयार किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल गाडिय़ों की खरीद पर भी टैक्स में भी छूट का प्रावधान है। इलेक्ट्रिकल गाडिय़ों से टोकन टैक्स नहीं लिया जाएगा। उधर मंत्रालय ने इससे पहले स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट लेने पर भी निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 फीसदी और ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए 15 फीसदी रियायत का प्रस्ताव दिया है।
नई स्क्रैपेज नीति इस साल पहली अक्तूबर से लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत आप यदि वाहन श्वाहन स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जमा करने के लिए रजिस्टर्ड हैं तो निजी वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 25 फीसदी तक और ट्रांसपोर्ट वाहनों को 15 फीसदी तक की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी इसी तरह की छूट से देश में ई-मोबिलिटी को और बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली में है यह प्रावधान
दिल्ली सरकार की ई-वीकल पॉलिसी में टू-व्हीलर, कार और दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सबसिडी का प्रावधान किया गया है। टू-व्हीलर पर अधिकतम 30 हजार, कार पर 1.5 लाख, ऑटोरिक्शा व ई-रिक्शा और माल वाहक वाहनों पर 30 हजार तक इंसेंटिव मिलेगा। दरअसल अभी ई-वीकल महंगे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सबसिडी का प्रावधान किया है।
