शिमला- जसपाल ठाकुर
पिछले दिनों कर्मचारियों की मांगों और पुलिस पे बैंड को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को जबरदस्त घेरने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बलदेव ठाकुर और यशपाल तनाईक निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों के पक्ष मे उतर गए है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से प्रदेश के विभिन्न भागों में निर्माण करने वाले ठेकेदार लगातार अपनी समस्याओं को लेकर पेश आ रही दिक्कतों से जिलाधीश अन्य अधिकारियों से गुहार लगा चुके है।
इसी विषय को लेकर प्रदेश कांग्रेस के दोनो सचिवों ने यंहा जारी एक सयुंक्त बयान में कहा है कि वर्तमान समय मे जब प्रदेश मे अधिकतर निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से हो रहा है क्योंकि सरकारी स्तर पर मजदूरों मिस्त्रियों की भर्ती लगभग पूरी तरह बंद है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार को चाहिए कि जब अधिकतर निर्माण कार्य ठेकेदारों पर निर्भर है। ऐसे मे प्रदेश सरकार को चाहिए कि रोज ठेकेदारों पर नई नई शर्ते लागू न करे।
ये बयान इन दोनों नेताओं ने ऐसे समय पर जारी किया है जब प्रदेश के विभिन भागो मे सरकारी ठेकेदार एम फार्म की शर्त को हटाने की मांग कर रहे है। बलदेव ठाकुर और यशपाल तनाईक ने ठेकेदार की इस मांग को जायज ठहराते हुए कहा है कि जब अधिकतर पत्थर बजरी जिस जगह पर निर्माण होना होता है वँहा से ही मिल जाता है।
ऐसे मे ठेकेदारों को उस सामान के एम फार्म जो ठेकेदारों द्वारा खरीदा भी नही जाता मांगना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पूर्व की तरह सरकार को चाहिए कि ठेकेदारों से जायज सी रकम की रॉयल्टी काट ले। क्योंकि बिना सामान खरीदे क्रशर या दूसरे उद्योग एम फार्म नही देते। जिससे जब ठेकेदारों को काम करने के बाद जब बिल बनाने की बारी आती है, तब उनका बिल का भुगतान इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि उन्होंने निर्माण कार्य मे प्रयोग होने वाले बजरी पत्थर इत्यादि के एम फार्म सम्बंधित विभाग में जमा नही करवाये है।
सचिव बलदेव ठाकुर और यशपाल तनाईक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब ठेकेदारों को अधिकतर कच्चा माल निर्माण स्थल से ही मिल जाता है। तो वो स्टोन क्रशर या अन्य उद्योगों के पास एम फार्म को लेने क्यों जाए। ये शर्त सरकार को एकदम हटा देनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय मे प्रदेश के अधिकतर निर्माण कार्य जैसे सड़के सिंचाई योजनाएं या अन्य विकास सम्बन्धी निर्माण ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे है और ठेकेदार अब सरकार द्वारा उनपर थोपी गयी, इस मनमानी शर्त को हटाने की मांग कर रहे है।
सरकार को ठेकेदारों की ये मांग तुरन्त मान लेनी चाहिए जिससे निर्माण कार्य प्रभावित न हो क्योंकि ठेकेदार अब पूरी तरह से निर्माण कार्यो को ठप करने की धमकी दे चुके है। बलदेव ठाकुर और यशपाल तनाईक ने कहा कि सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इस समस्या का समाधान करके ठेकेदारों के रुके पड़े बिलो का भी भुगतान करना चाहिए, ताकि प्रदेश मे चल रहे निर्माण कार्य समयानुसार और गुणवत्ता के हिसाब से पूरे हो सके।
