हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में प्रदेश सरकार ने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को महंगाई से राहत देने के लिए अहम कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने सदन में अपना बजट भाषण पढ़ते हुए कई जनहितैषी घोषणाएं कीं, जो सीधे तौर पर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और घर के खर्चों को आसान बनाने वाली हैं। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश के गरीब तबके के लिए बिजली को लेकर एक बड़ा ऐलान किया।
राज्य सरकार ने प्रदेश के एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिजली के भारी-भरकम बिलों से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी, जिससे उन पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा।
मुफ्त बिजली के साथ-साथ इस बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर भी खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि जिन एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जाएगा।
उन्हीं परिवारों की महिलाओं को सरकार की ओर से 1500 रुपए की सम्मान राशि भी प्रदान की जाएगी। सरकार के इस दोहरे लाभ वाले फैसले का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे, सड़कों के लिए एक हजार करोड़
सड़कों, पुलों व पुनर्निर्माण के लिए एक हजार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होगा। पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इसके लिए राज्य चयन आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। सीएम ने घोषणा की कि महिला के नाम पर 80 लाख से 1 करोड़ तक संपत्ति खरीदी तो स्टांप ड्यूटी 4 फीसदी लगेगी।
शिक्षा के लिए 9,660 करोड़ का बजट प्रस्तावित
शिक्षा के लिए 9,660 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। हिमाचल में सभी यूजी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम से चलाए जाएंगे। 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के छात्र यदि जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरेंगे, ई-टैक्सी के लिए 500 युवाओं को मिलेगा अनुदान
सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरे जाएंगे। पंचायत चाैकीदारों के पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। ई-टैक्सी की खरीद के लिए 500 युवाओं को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-टैक्सी के मासिक किराये में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा
सीएम ने कहा कि अति गरीब एक लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा। ये आर्थिक दृष्टि से सबसे वंचित परिवार हैं। इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की। इन परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली मिलेगी। पक्कों मकानों से वंचित ऐसे परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इसकी सुविधा दी जाएगी।
इन परिवारों की महिलाओं को 1500-1500 रुपये की राशि मिलेगी। सीएम ने कहा कि पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी। फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी बनेगी। प्रमुख पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री ज्वालाजी, श्रीनैना देवी जी का विकास होगा। होटल पीटरहाॅफ, होटल हमीर का पुनर्निर्माण होगा।
पर्यटन क्षेत्र के लिए सीएम सुक्खू ने कीं ये घोषणाएं
- पीपीपी आधार पर पर्यटन पंजीकरण सिस्टम लागू होगा।
- काैशल प्रशिक्षण के लिए संस्थान बनेगा।
- 345 लाख से विकासात्मक कार्य होंगे।
- माउंटेन बाइकिंग रूट चयनित होंगे।
- कांगड़ा एयरपोर्ट के पास बसाई जाएगी एरोसिटी।
- अगले महीने से दिल्ली- शिमला-शिमला-धर्मशाला फ्लाइट शुरू होगी।
- सभी जिला मुख्यालय हेलीपोर्ट से जुड़ेंगे।
सीएम ने ये घोषणाएं भी कीं
- 100 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में 2030 तक हरित क्षेत्र को 29.5 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया जाएगा।
- वर्ष 2026-27 में चार हजार हेक्टेयर में पाैधरोपण किया जाएगा।
- हमीरपुर में 25 करोड़ की लागत से बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क
- 50 ईको टूरिज्म साइट विकसित होंगी। 50 विश्राम गृहों की बुकिंग को ऑनलाइन किया जाएगा।
- कृषि सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
जलाशय की मछली खरीद के लिए 100 रुपये का एमएसपी
मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू होगी। जलाशय की मछली खरीद के लिए 100 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) देने की घोषणा की। मछुआराें को अनुदान देने की भी घोषणा की। वोट की खरीद पर 70 फीसदी अनुदान मिलेगा।
राज्य किसान आयोग का गठन होगा
सीएम सुक्खू ने एक और एक और गारंटी को पूरी करने की घोषणा की। कहा कि राज्य किसान आयोग का गठन होगा। प्रदेश में पारंपरिक बीज के लिए बीज गांव स्थापित होंगे। इसमें किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
पहली बार अदरक की खरीद के लिए एमएसपी
पशुपालन के क्षेत्र में 500 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। सीएम सुक्खू ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं के एमएसपी को 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो किया। मक्की 40 से 50 रुपये प्रतिकिलो, पांगी का जौ 60 से 80 रुपये और हल्दी 90 से 150 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार अदरक की खरीद के लिए एमएसपी को लागू करने हुए 30 रुपये प्रतिकिलो की घोषणा की।
दूध का क्रय मूल्य बढ़ाया
सीएम सुक्खू ने गाय के दूध के क्रय मूल्य को 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। साथ ही भैंस का दूध 61 से 71 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। चरवाहों के लिए डिजिटल कार्ड, जीवन बीमा की सुविधा मिलेगी। भेड़पालन के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू होगी।
300 अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
सेब पर आयात ट्रैरिफ, ट्रेड डील हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी। यह किसानों-बागवानों के साथ अन्याय है। हम आरडीजी रोके जाने के बावजूद और तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। सीएम ने 300 अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की। ऐसी योजनाओं को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
