हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है।
12 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक के बाद शुक्रवार को एसोसिएशन ने काम पर लौटने का निर्णय लिया।
इससे पहले पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने जिला परिषद कर्मचारियों की बैठक ली।
इसमें जिला परिषद की विभाग में समायोजन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा दिया गया।
ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक रुग्वेद ठाकुर ने आश्वासन दिया कि जिला परिषद कर्मचारियों की मांग के समाधान के लिए जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा और 10 दिन के भीतर इसकी बैठक बुलाई जाएगी।
साथ ही विभाग में समायोजन का मसला वित्त विभाग से भी उठाया जाएगा।
CM ने की थी काम पर लौटने की अपील
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शुक्रवार को जिला परिषद कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की थी।
इनकी हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विभिन्न प्रमाण पत्र नहीं मिलने से लेकर सभी सिविल वर्क 12 दिन से ठप पड़े थे।
यह काम हो रहे थे प्रभावित
जिला परिषद कैडर के 4700 SDO, JE, तकनीकी सहायक पेन डाउन स्ट्राइक की वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, बीपीएल प्रमाण पत्र, जन्म व विवाह पंजीकरण, परिवार रजिस्टर की नकद इत्यादि नहीं मिल पा रही थी।
इसी तरह मनरेगा के काम का मूल्यांकन भी लटक गया था। इन कामों के लिए लोगों को बार बार पंचायत दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे।
हालांकि विभाग ने छोटे-छोटे काम चलाने के लिए सिलाई अध्यापिकाओं को जिम्मा सौंप दिया था, लेकिन सिविल वर्क फिर भी शुरू नहीं हो रहे थे। ऐसे में जिला परिषद की हड़ताल खत्म होने के बाद लोगों के काम हो सकेंगे।
मांग पूरी नहीं हुई तो दोबारा करेंगे हड़ताल
जिला परिषद कर्मचारी महासंघ के महासचिव दलीप शर्मा ने बताया कि विभाग के आश्वासन पर अभी हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है।
यदि उनकी विभाग में समायोजन की मांग जल्द पूरी नहीं की जाती तो जिला परिषद कर्मचारी दोबारा हड़ताल पर जाएंगे।
