मंडी – नरेश कुमार
पहले ही प्रदेश पर 65000 करोड़ का कर्ज है अब जयराम सरकार बिना संसाधन बढ़ाए मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे श्रीलंका जैसे हालात की ओर प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के आते ही इसमें बदलाव होगा और हम संसाधन बढ़ाएंगे। जो लोग देने में समर्थ हैं उनको मुफ्त में क्यों देना।
यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समन्वय कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह ने मंडी में पत्रकारों से कही। कौल सिंह ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में फेल रही है। महंगाई पर लगाम नहीं है और अब चुनाव नजदीक आता देख चार महीने पहले हुए टारिंग की जगह सड़कों पर टारिंग की जा रही है। रोजगार के साधन भी सरकार तैयार नहीं कर पाई। 97000 करोड़ की इन्वेस्टर मीट से अब तक केवल 12000 करोड़ ही आया है।
एचआरटीसी की हालत खराब है और प्रदेश के कर्मचारियों को भी नया पे-स्केल न हीं मिला है। आज जनता सरकार की नीतियों से दुखी है और आगामी चुनाव में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है तथा जल्द से इसे राज्यपाल को सौंपा जाएगा।
साथ ही इस सरकार के कार्यकाल में जो घटिया पाइपों की खरीद हुई है उस मामले की जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। हारे व दरकिनार नेता ही उनके साथ है। अभी 15 साल उनको ओर प्रदेश में पांव जमाने में लगेंगे।
हमने राज किया विरोध नहीं जानते
लगातार मिल रहे मुद्दों के बावजूद विरोध में पिछड़ रही कांग्रेस पर कौल सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राज कर जनता को सुविधाएं दी। हम विरोध कम ही जानते हैं जबकि भाजपा के नेता तो 5 रुपये सिलेंडर पर बढ़ने पर भी सड़कों पर आ जाते थे। इस बार हम पूरी रणनीति के साथ लोगों के बीच जाएंगे और महंगाई के खिलाफ अलख जाएंगे।
प्रतिभा सिंह अविवादित चेहरा
प्रतिभा सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बनने पर कौल सिंह ने बधाई दी। मेरे सहित कई नेता विवादों से घिरे रहे हैं इसलिए उनका चयन सही है। मुख्यमंत्री का फैसला हाइकमान और चुने हए विधायक ही करेंगे। मुझे जिस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सबके साथ समन्वय बनाकर पूरी रणनीति से चुनावी जंग मंे उतरेंगे।
हाईकोर्ट के जज से करे पेपर लीक मामले की जांच
कौल सिंह ने कहा कि जूनियर आफिस असिस्टेंट के पेपर लीक मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाई जाए। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर काफी हद तक सुलझाया है लेकिन यह सरकार की लापरवाही के कारण ही हुआ है। ऐसे हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच करवाई जाए।
