शिमला- जसपाल ठाकुर
हिमाचल सरकार संशोधित पेंशन, छोटी कक्षाओं को स्कूल बुलाने और नई नौकरियों पर सोमवार को फैसला लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सुबह सचिवालय में होगी और इसमें ये सभी मसले रखे जाएंगे।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को नया वेतन या आयोग जारी करने की नोटिफिकेशन हो गई है और इन्हें विकल्प देने के लिए 28 फरवरी तक का वक्त दिया गया है, लेकिन पेंशनरों को नया वेतन आयोग देने पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है।
राज्य में 175000 पेंशनर हैं और उनके लिए अब सोमवार को कैबिनेट में फैसला होगा। वित्त विभाग ने सेंट्रल रूल्स के हिसाब से नए पेंशन रूल्स बना दिए हैं। इन्हें अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही 2009 की अधिसूचना एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट से मंजूर हो जाएगी।
इसके बाद 2003 से लेकर अब तक जितने भी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान डेथ हुई है, उनके परिवार को ओल्ड पेंशन मिलेगी। कैबिनेट नई नौकरियों को लेकर भी फैसला ले सकती है। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग से मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति में होने वाले संशोधन का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा।
इस नीति के तहत 8000 वर्कर स्कूलों में नियुक्त होने हैं। इसके लिए पहले जारी हुई भर्ती नीति के रूल 18 में बदलाव कर इसका प्रावधान रूल 7 में करना होगा। इसके बाद ही यह भर्ती शुरू हो पाएगी, जो एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी।
लोक निर्माण विभाग में भी 5000 मल्टीटास्क वर्कर भरने के लिए नीति को कैबिनेट से अप्रूव करवाना बाकी है। सोमवार को यह मामला भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। शिक्षा विभाग इस कैबिनेट से छोटी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अनुमति मांग रहा है।
राज्य में नौवीं से बारहवीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और अब तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षाओं को बुलाना जरूरी हो गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इनके लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है और ये एग्जाम मार्च में होने हैं। इस पर भी कैबिनेट ही फैसला लेगी।
शिक्षा विभाग की ही इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन को लेकर भी मामला रखा जा सकता है। यह पॉलिसी विभाग ने जेबीटी और सीएंडवी जैसे डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए निकाली थी, लेकिन कुछ उप निदेशकों द्वारा इसे कार्मिक विभाग की इंस्ट्रक्शन के साथ उलझाने के कारण यह मामला कैबिनेट में ले जाना पड़ रहा है।
कोरोना की बंदिशों से मिलेगी और राहत
कैबिनेट कोरोना के लिए लगाई गई बंदिशों में भी और ढील दे सकती है। राज्य में सिनेमाघरों को बंद रखने के आदेश अभी जारी हैं और अब इन्हें भी खोला जा सकता है। राज्य में पंचायतों में ग्राम सभा बुलाने पर भी प्रतिबंध है, इसलिए अब ग्राम सभा के लिए भी अनुमति दी जा सकती है।
कैबिनेट के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कैबिनेट बैठक के एकदम बाद दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद वह फिर निजी दौरे पर तिरुपति भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री लगभग हर साल तिरुपति का दौरा करते हैं और इसी क्रम में इस बार भी वह जा रहे हैं।