शिमला, जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से राज्य में कई गरीब कृषक परिवारों को किसान सम्मान निधि से वंचित रहना पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेशक हिमाचल के नौ लाख से अधिक किसान परिवारों के खाते में दो-दो हजार रुपये की धनराशि डाल दी हो, पर बावजूद इसके बहुत से गरीब परिवार अभी भी इससे वंचित रखे गए हैं।
सीएम हेल्पलाइन पर भी किसानों की शिकायतें मिली
दरअसल, किसानों का ब्योरा संबंधित पोर्टल पर राज्य अधिकारियों को ही भरना होता है। पात्र किसान आवेदन पटवारियों के पास देते हैं।
सूत्रों के अनुसार पिछली सम्मान निधि से लेकर इस राशि के मिलने तक सैकड़ों किसानों ने राजस्व अधिकारियों या पटवारियों के पास आवेदन जमा कर रखे हैं।
वे इस आस में थे कि कोरोना संकट के इस काल में उन्हें भी किसान सम्मान निधि में मदद मिल जाएगी, पर उनके फोन पर इससे संबंधित कोई एसएमएस नहीं आया और न ही उन्हें यह राशि मिली है।
केस स्टडी
अनुसूचित जाति से संबंधित शिमला की ग्राम पंचायत क्यार के काशो गांव के दिला राम का कहना है कि उन्होंने चार बार आवेदन भर दिया है। इसे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से इस बार ग्राम पंचायत को दिया, मगर उन्हें इस बार भी यह धनराशि नहीं मिली है।
जब यह योजना शुरू की गई थी। वे उसी वक्त से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर निराशा ही हाथ लगी है। उनकी बहुत कम जमीन है। आय का कोई साधन नहीं है।
वीरगढ़ गांव के गरीब किसान निका राम और सीताराम को भी यह राशि नहीं मिल पाई है। ग्राम पंचायत के उपप्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि इससे संबंधित दस्तावेज पटवारी के पास दिए गए थे। उन्हें पूछा जाएगा कि क्यों इन्हें जमा नहीं किया गया। ऐसे और भी बहुत से मामले हैं। कई अन्य पंचायतों के भी ये हाल हैं।
