सोलन (ब्यूरो): शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमाचल पथ परिवहन निगम सोलन के क्षेत्रीय प्रबंधक पर भड़कते हुए मंच के सामने से चलने जाने को कह दिया। इस कारण सोलन निर्वाचन क्षेत्र के ममलीग में आयोजित जनमंच में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा पसर गया। मंत्री को गुस्से में देख वहां पर उपस्थित और अधिकारी भी घबरा गए कि कहीं उन्हें भी मंत्री के गुस्से का सामना न करना पड़े। हुआ यूं कि शिमला ग्रामीण डिपो की बस जधाणा को नहीं आ रही थी। क्योंकि यह मामला शिमला से जुड़ा हुआ था इसलिए आरएम सोलन सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस पर मंत्री ने कहा कि यदि आप जवाब देने के लिए कंपिटैंट नहीं हैं तो यहां से चले जाइए। हालांकि आरएम सोलन ने मंत्री को आश्वासन दिया कि वह ग्रामीणों की इस समस्या का जल्द समाधान करेंगे। इसके बाद मंत्री का गुस्सा शांत हुआ और इसके बाद बसों से जुड़ी सभी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी हो गया।
ग्रामीणों को 5 महीने से नहीं मिले दूध के पैसे
पौधना पंचायत के उपप्रधान संजीव कुमार ने दुधारू पशु सुधार सभा सोलन द्वारा ग्रामीणों के दूध के पैसे न देने का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि पौधना व छावशा पंचायतों के करीब 300 दूध उत्पादकों को पिछले 5-6 महीने से दूध के पैसे नहीं मिले हैं। यही नहीं सभा द्वारा किसानों से दूध भी कम लिया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया। इस पर पहले कहा कि सभा के अध्यक्ष की मौत हो जाने के कारण यह मामला लटका हुआ है। इसके अलावा सभा के बैंक खाते भी सील हैं। यही वजह है कि किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। मंत्री इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इस पर एडीसी सोलन अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि सभा में जल्द ही प्रशासक की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने वह वजह भी बताई जिसके कारण यह मामला लटका हुआ था। शहरी विकास मंत्री ने एक सप्ताह में किसानों को पैसे के भुगतान करने के आदेश जारी किए।
एक सप्ताह में दिव्यांग का आधार कार्ड व प्रमाण पत्र बनाएं
पौधना पंचायत के उपप्रधान संजीव कुमार ने पपलोल पंचायत की एक वृद्ध दिव्यांग महिला का मामला उठाया जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती और उसके बेटा किडनी का रोगी है। उस महिला का न तो अभी कोई आधार कार्ड बना है और न ही उसे कोई पैंशन मिल रही है। यही नहीं उनका दिव्यांग का भी प्रमाण पत्र नहीं बना है। मंत्री एस.डी.एम. सोलन को निर्देश दिए कि उक्त महिला का घर में जाकर आधार कार्ड बनाया जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वह महिला के घर जाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाएं। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने असमर्थता जताई कि यह संभव नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के इस जवाब से मंत्री भी संतुष्ट नहीं हुए। उपप्रधान का कहना था कि महिला को घर से उठाकर ले जाना संभव नहीं है फिर मंत्री ने कल्याण विभाग को उक्त महिला को पैंशन लगाने के निर्देश दिए।
एक महीने में जमीन की पार्टीशन का मामला निपटाएं
जनमंच में चमन शर्मा ने अपनी जमीन के 10 वर्ष से लटके जमीन के पार्टीशन के मामले को उठाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 से यह मामला लटका हुआ है। उपतहसील ममलीग के अधिकारी इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वह पिछले 10 वर्षों से एसडीएम. से लेकर डीसी कार्यालय के कई चक्कर काट चुके हैं। एक समय तो इस मामले को खारिज तक कर दिया। इस पर मंत्री ने नायब तहसीलदार से लेकर कंडाघाट एसडीएम तक जवाब मांगा लेकिन मंत्री उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इस पर उन्होंने डीसी केसी चमन को निर्देश दिए कि वह एक महीने के अंदर उनके मामले को निपटारा करवाएं। हालांकि डीसी इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका कहना है कि छोटे कर्मचारी उनके मामले में उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, अब भी ऐसा ही हो सकता है।
बिजली है नहीं फिर भी आ रहा बिल
सायरी गांव के परमानंद जनमंच में एक अजीब सी समस्या लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में उनका बिजली का कनैक्शन कट गया था। इसके बावजूद उन्हें बिजली के बिल आ रहे हैं और उन्हें जमा भी कर रहे हैं। वह इस मामले को लेकर कुनिहार स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय भी गए लेकिन उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। उन्होंने बोर्ड से गुजारिश करते हुए कहा कि उनके बिजली कनैक्शन को बहाल किया जाए। मंत्री ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को उनकी समस्या को हल करने के निर्देश दिए।
बिजली बोर्ड के पास बजट ही तो नहीं आता
जनमंच में एक महिला ने उनके गांव में ट्रांसफार्मर लगाने का मामला उठाया। इस पर बिजली बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि एस्टीमेट बना दिया गया है और जल्द ही बजट आबंटित हो जाएगा। इस पर मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिजली बोर्ड में बजट ही तो नहीं आता है। हालांकि अधिकारी ने जून माह तक ट्रांसफार्मर लगाने के आदेश जारी कर दिए।
मौके पर भेजे नायब तहसीलदार व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी
जनमंच में एक महिला ने ममलीग में उनके रास्ते पर लोक निर्माण विभाग द्वारा डंपिंग करने का मामला उठाया। इस पर विभाग का कहना था कि वहां पर कोई डंपिंग नहीं की जा रही है लेकिन महिला का कहना था कि डंपिंग की जा रही है और उसके घर के लिए रास्ता भी नहीं है इसलिए विभाग रास्ता बनाए। इस पर मंत्री ने नायब तहसीलदार ममलीग व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही भेज दिया। मौके का निरीक्षण करने के बाद नायब तहसीलदार ने बताया कि वहां पर कोई डंपिंग नहीं की जा रही है।
व्यवस्थाओं में रही कमी
जनमंच में अव्यवस्था देखने को मिली। इससे लग रहा है कि कोरोना के बाद सोलन निर्वाचन क्षेत्र में करीब एक वर्ष बाद हुए जनमंच के लिए अधिकारी भी तैयार नहीं थे। लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ा।
