मुख्यमंत्री ने 89 पौंग बांध विस्थापितों को भूमि के पट्टे किए वितरित, आवास सहायता के रूप में 3 लाख रुपये की घोषणा, हरिपुर सीएचसी बनेगा ‘आदर्श स्वास्थ्य संस्थान’, दिसंबर तक पूरा होगा नंदपुर पुल, कांगड़ा में और सरकारी कार्यालय होंगे स्थानांतरित: सीएम
देहरा – शिव गुलेरिया
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में जनसभा के दौरान 89 पौंग बांध विस्थापितों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र सौंपे।
उन्होंने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों का मुद्दा स्थानीय विधायक ने सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया था। वे पिछले 50 वर्षों से पीड़ित हैं और उन्हें अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब उन्हें उनके वाजिब अधिकार दे रही है और आश्वासन दिया कि शेष विस्थापित परिवारों को भी निकट भविष्य में भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं था। देहरा के एक निर्दलीय विधायक ने अहंकार में आकर इस्तीफा दे दिया था।
हालांकि, 11 महीने पहले उपचुनाव में कमलेश ठाकुर को लोगों ने कांग्रेस विधायक के रूप में चुना। तब से देहरा में विकास की दिशा में बदलाव देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस साल दिसंबर तक नंदपुर पुल का निर्माण पूरा करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि देहरा के दौरे के दौरान नंदपुर की दो लड़कियों ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई कि बरसात के मौसम में उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं यहां ‘देहरा कोई नहीं तेरा’ की मिथक को तोड़ने आया हूं, क्योंकि अब से ‘देहरा-मेरा’ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ‘आदर्श स्वास्थ्य संस्थान’ स्थापित कर रही है ताकि लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।
उन्होंने घोषणा की कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), हरिपुर को ‘आदर्श स्वास्थ्य संस्थान’ बनाया जाएगा और डॉक्टरों के लिए आवासीय भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि देहरा क्षेत्र के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्राणी उद्यान बनाया जा रहा है और इसका पहला चरण अगले वर्ष कार्यात्मक हो जाएगा।
इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अलावा देहरा और इसके आसपास के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य चल रहा है और प्रभावित लोगों को उचित और उचित मुआवजा मिलेगा।
सुक्खू ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने वन विभाग के वन्यजीव विंग कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया है और निकट भविष्य में शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए और अधिक सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले में स्थानांतरित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है क्योंकि जीएसटी से पहले राज्य को सालाना 3,000 करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसे केवल 150 करोड़ रुपये मिलते हैं।
उन्होंने पिछली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने राज्य के संसाधनों को लूटा है और जरूरतमंदों को सब्सिडी देना उचित है, लेकिन संपन्न लोगों को सब्सिडी देना गलत है।
दशकों से भाजपा ने चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन आवश्यक सेवाओं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार का लक्ष्य आने वाले साल में आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना है।”
मेडिकल डिवाइस पार्क पर भाजपा नेताओं की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार राज्य के हितों की अनदेखी करते हुए नालागढ़ में 500 करोड़ रुपये की जमीन मात्र 12 लाख रुपये में एक उद्योगपति को देने की कोशिश कर रही थी।
उन्होंने आश्वासन दिया कि वर्तमान सरकार राज्य की परिसंपत्तियों को बर्बाद नहीं होने देगी और वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।
देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं और पहलों के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह लोगों के समर्थन के लिए उनकी आभारी हैं और छह महीने के भीतर विकास की कमी को पूरा करने का वादा किया।
उन्होंने कहा कि देहरा में पर्यटन परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें जूलॉजिकल पार्क भी शामिल है, जिसके दो घटकों की आज मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखी।
उन्होंने कहा कि रानीताल से मुबारकपुर सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और देहरा में लोक निर्माण क्षेत्र में 214 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 24 पेयजल योजनाओं को 43 करोड़ रुपये की लागत से बहाल किया जा रहा है, साथ ही जल उपचार संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की और जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष पद तक के उनके राजनीतिक सफर को याद किया। उन्होंने कहा कि देहरा सहित पूरा हिमाचल उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है।
ये रहे उपस्थित
विधायक संजय रतन व आशीष बुटेल, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (आईटी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांगड़ा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, एपीएमसी कांगड़ा की अध्यक्ष निशु मोंगरा, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार, कांग्रेस नेता डॉ. राजेश शर्मा, देवेंद्र जग्गी, सुरेंद्र मनकोटिया, पुष्पेंद्र ठाकुर, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत, उपायुक्त हेमराज बैरवा और एसपी देहरा मयंक चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
