मंडी, व्यूरो
मंडी शहर के लगते डीएवी सैनेटनरी पब्लिक स्कूल द्वारा तुगलकी फरमान जारी करने से अभिभावकों में भारी रोष है, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अभिभावकों के पक्ष में स्कूल प्रबंधक को आंखे दिखानी शुरू कर दी है! मंडी से प्रैस को जारी एक बयान में आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी एन के पंडित ने इस मुद्दे पर डीएवी स्कूल के प्रबंधक को आंख दिखाते हुए खूब खरी खोटी सुनाई !
पंडित ने कहा की कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी द्वारा टूशन फीस के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से सरकार के समक्ष उठाया था तथा हिमाचल के वर्तमान शिक्षा मंत्री व् प्रदेश के मुख्यामंत्री श्री जय राम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी की माँग को गंभीरता से लेते हुए व् तमाम जिलाधीश को इस कमेटी का अध्यक्ष घोषित करके विवाद सुलझाने के आदेश स्कूल प्रबंधक व् जिलाधीश को दिए थे !
आप मीडिया प्रभारी एन के पंडित ने मंडी के प्रतिष्ठित डीएवी सेनेटनरी पब्लिक स्कूल के उस तुगलकी फरमान पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है क्यूकि हाल ही में डीएवी स्कूल द्वारा एक तुगलकी फरमान में कहा है की जो अभिभावक फीस नहीं देसकते वे 8फरबरी तक प्रिंसिपल के समक्ष बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड व् जीएसटी नंबर यूजर आईडी व् पासवर्ड सहित पेश आए जिसको की स्कूल की ओर से अधिकृत चार्टेड अकाउंटेंट इन सभी दस्तवेजो को खंगलने के बाद फीस माफ़ करने पर विचार करेगा इस तुगलकी फरमान से अभिभावकों का गुस्सा सातवे आसमान पर जा पहुंचा है तथा अभिभावकों ने फिर साफ़ किया है कि वे किसी भी सूरत में वार्षिक शुल्क अदा नहीं करेंगे केवल टूशन फीस देने को ही तैयार है !
टूशन फीस के इस मुद्दे कि पैरवी आम आदमी पार्टी ने पहले भी सरकार से कि थी तथा अब भी इस मुद्दे को जिलाधीश मंडी के माध्यम से जोरशोर तरीके से करके स्कूल प्रभंधन को झुकाएगी ! पंडित ने कहा कि डीएवी स्कूल के इस तुगलकी फरमान को हिमाचल सरकार व् जिलाधीश मंडी तुरन्त बैठक कर स्कूल को आदेश दे कि टूशन फीस के इस विवाद को तुरन्त सुलझाया जाए ! पंडित ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में अभिभावक स्कूल प्रभंधक को किसी भी सूरत में वार्षिक शुल्क नहीं दे सकती !
आम आदमी के मीडिया प्रभारी एन के पंडित ने कहा कि अगर जिलाधीश मंडी व् डीएवी स्कूल प्रभंधक वार्षिक शुल्क के इस मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहे तो मजबूरन आम आदमी पार्टी कड़ा संज्ञान लेते हुए शीघ्र ही अभिभावकों के साथ धरना व् प्रदर्शन करने पर मजबूर होजाएगी जिसकी जिम्मेवारी मंडी प्रशाशन व् हिमाचल सरकार कि होगी !
