हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठकः युवाओं को रोजगार से लेकर कई विकास योजनाओं को मंजूरी, देखें डिटेल

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शिमला – नितिश पठानियां

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए. हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया. कहा गया कि इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

इस दौरान मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया. इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष बैच के आधार पर भरे जाएंगे.

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने के लिए जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया.

इस उप समिति ने फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 50 मीटर के बाहर के क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 30 मीटर के बाहर और राज्य राजमार्ग अथवा मुख्य जिला मार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 10 मीटर के बाहर के क्षेत्रों को ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है. इससे प्रदेश के 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी.

तहसील और उप तहसीलों के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने चंबा जिले में क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए साहो में नई उप तहसील खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की. शिमला जिले की ननखड़ी तहसील के अंतर्गत थैली चकटी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उपतहसील के गठन को मंजूरी दी.

बैठक में ऊना जिले की उपतहसील दुलैहड़ के अंतर्गत बीटन में नया पटवार वृत खोलने के साथ ही आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई. शिमला जिले की रामपुर तहसील के अंतर्गत ज्यूरी में नई उप तहसील खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया. इसके अलावा बिलासपुर जिले की उपतहसील भराड़ी को पूर्ण तहसील का रूप देने की अनुमति दी गई.

हाईकोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के 36 पदों को सृजित करने का निर्णय

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 36 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया. बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के 2 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने को मंजूरी दी गई. मंत्रिमंडल ने जिला मंडी की तीन ग्राम पंचायतों जाछ, मशोगल और कुटाहची को गोहर से स्थानांतरित करके विकासखंड चुराग में सम्मिलित करने का निर्णय लिया.

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