शिमला- जसपाल ठाकुर
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के नए वेतनमान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने राज्य के लगभग दो लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी में संशोधित वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा।
अनुबंध कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 4000 करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार कर्मचारियों को पहले ही करीब 5000 करोड़ रुपये अंतरिम राहत के तौर पर जारी कर चुकी है।
संशोधित वेतनमान के बाद लगभग डेढ़ लाख न्यू पेंशन स्कीम(एनपीएस) कर्मचारियों के एनपीएस के तहत छह साल के बकाया के रूप में सरकार के योगदान के रूप में 260 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस फैसले का करीब 1.90 लाख पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 15 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इस अस्पताल के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। वहीं क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां क्षेत्र में नया पटवार वृत बनाने की मंजूरी दी।
ये पद भरे जाएंगे
कैबिनेट ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उपमंडल (सिविल) बनाने को भी मंजूरी दी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के तीन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
वहीं, चंबा जिले के जगत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट बैठक में सोलन जिले के स्वास्थ्य उपकेंद्र कनेयर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के माध्यम से नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पांच पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने अपनी सहमति दी।
