चम्बा – भूषण गुरुंग
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्तियों पर रोक लगा कर एक अच्छा कार्य करने की दिशा में पहल करी है। न्यु पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश दस वर्ष से कम सेवाकाल वाले रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी वर्ग महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजीव गुलेरीया ने सुक्खू सरकार से कहा है कि दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग भर्ती सरकारी विभागों में भी सुक्खू सरकार तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करे।
ऐसी भर्तियां से पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और सरेआम युवाओं का शोषण किया जा रहा है।
डाक्टर संजीव गुलेरीया ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत युवा जो अभी तक सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग या अन्य चोर रास्ते जैसे ठेकदारों द्वारा जलशक्ति विभाग एवं अन्य विभागों में तैनात हैं से अपील की है कि सभी युवा एकजुटता का परिचय दें और अपने मौलिक अधिकार के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए कि हम सभी कर्मचारियों की सेवा नियमित की जाए।
डाक्टर संजीव गुलेरीया ने मुख्यमंत्री सुक्खू से आग्रह किया है कि प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा थोपी जा रही यूपीएस पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश में लागू न करें क्योंकि कांग्रेस सत्तारुढ़ हुईं थीं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के नाम पर।
डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन का अपना एजेंडा हिमाचल प्रदेश में दृढ़ता से लागू करें न कि गुजरात माडल।
