सरकार की ओर से बंद किए गए संस्थानों की जद में प्रदेशभर के 24 कॉलेज भी आए हैं। इनमें पिछले सत्र में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का अब विश्वविद्यालय में पंजीकरण अटक गया है।
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बंद किए गए संस्थानों की जद में प्रदेशभर के 24 कॉलेज भी आए हैं। इनमें पिछले सत्र में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का अब विश्वविद्यालय में पंजीकरण अटक गया है।
उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को संबद्धता भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये कॉलेज डिनोटिफाई हो चुके हैं।
ऐसे में इनमें पढ़ने वाले प्रथम साल के 766 यूजी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण वे परीक्षा फार्म भी अब तक नहीं भर पाए हैं।
दरअसल एचपीयू मार्च माह में यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे सरकार की ओर से बंद किए गए कॉलेजों के छात्र विवि के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं।
उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। कोई रास्ता नहीं निकला तो ये विद्यार्थी परीक्षा देने से भी वंचित रह सकते है।
विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो. ज्योति प्रकाश ने माना कि सरकार के आदेशों पर अप्रैल 2022 के बाद एचपीयू की परिधि में आने वाले सात जिलों के कॉलेजों को बंद करने से पंजीकरण में पेश आ रही समस्या उनके ध्यान में लाई गई है।
विश्वविद्यालय ने इन कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने और इनमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का पंजीकरण करने की प्रक्रिया को लेकर आगामी आदेश जारी करने की मांग की है।
कुलपति ने कहा कि नजदीकी कॉलेजों में पंजीकृत कर परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी करवाने जैसा विकल्प देने का प्रयास किया जाएगा।
समस्या का जल्द हो समाधान : एबीवीपी
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विवि इकाई के अध्यक्ष कर्ण भटनागर ने कहा कि सोलन के ममलीग कॉलेज के ऐसे छात्र पंजीकरण करवाने और परीक्षा फार्म भरने को लेकर विवि के चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने इन छात्रों के परीक्षा फार्म भरने और पंजीकरण करवाने में पेश आ रही समस्या का सरकार और शिक्षा विभाग ने कोई हल अब तक न हीं निकाला है।
समस्या जल्द न सुलझाई गई, तो इन छात्रों का साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए उन्होंने सरकार से इन छात्रों की समस्या को सुलझाने और विश्वविद्यालय को इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की है।
