शिमला- जसपाल ठाकुर
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी देने के साथ विभिन्न जिलों में दी गई सौगातों को मंजूरी प्रदान की है। मंत्री परिषद ने श्रीनयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 15 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने के साथ ही इस अस्पताल के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया।
मंत्री परिषद ने कांगड़ा के नगरोटा बगवां क्षेत्र में नया पटवार सर्किल ठारू बनाने को मंजूरी दी। शिमला के कुपवी में नया उपमंडल (सिविल) बनाने को भी मंजूरी दी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निरीक्षक के तीन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने ग्राम पंचायत जराल के जराल, ग्राम पंचायत बही सराय में बही सराय तथा मण्डी जिले की ग्राम पंचायत कुफरीधर के कुफरीधार में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
चंबा के जगत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया। बैठक में सोलन जिले के स्वास्थ्य उप केंद्र कनेयर को पीएचसी में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। कुल्लू की ग्राम पंचायत देवघर के ग्राम पंचायत रायसेन के मझलीहार और दोहलूनाला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पांच पदों को हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के माध्यम से नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
साथ ही मंडी जिले की सुंदरनगर तहसील में मेसर्स मयूर इंडस्ट्रीज ग्राम नेरी के पक्ष में फल आधारित वाइन एवं साइडर फैक्टरी की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ मंडी जिले की बलद्वाड़ा तहसील के अंतर्गत ढालवां में नई उप तहसील खोलने का भी निर्णय लिया। कुल्लू जिले की मनाली तहसील में मौजूदा पटवार मंडलों का पुनर्गठन कर छह नए पटवार अंचलों के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
कांगड़ा जिले की जवाली तहसील के मोहल और मौजा पलौहरा में 0-76-79 हेक्टेयर भूमि को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पक्ष में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के निर्माण के लिए एक रुपए चार्ज करके मुफ्त में हस्तांतरित करने को भी अपनी मंजूरी दी। कैबिनेट ने कुल्लू के आनी के शासकीय उच्च विद्यालयों, दुराह एवं कुशवा को आवश्यक पदों के सृजन के साथ जमा दो में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में भरमौर के प्राथमिक विद्यालयों निकाह और कुर्थला को भी आवश्यक पदों के सृजन के साथ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुड़ाना, सुन्याड़ी एवं शालियान में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नये प्राथमिक विद्यालय खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सोलन जिले के लोहारघाट पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। पीएचसी गग्गल शिकोर को सीएचसी में स्तरोन्नत करने और सिरमौर के पनोग, जरवा और चांदनी में पीएचसवी खोलने के साथ-साथ इन संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों को सृजित करने का भी निर्णय लिया।
स्कूलों का दर्जा बढ़ेगा
करसोग के महोग, मंंडी के कामद एवं कुल्लू के गुशैणी स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं तथा सोलन बथलंग स्कूलों में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने के साथ करसोग के मशोग, सुंदरनगर में काऊ, सिराज-द्वितीय में काऊ, जम्हो जालों, टिम्ब्रू और नलानी प्राइमरी स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा।
शहीद के नाम पर स्कूल
मंत्री परिषद ने सिरमौर के हलहन स्कूल का नाम शहीद कल्याण सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शहीद कल्याण सिंह के सम्मान में करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मंडी के सियानजी, बग्गी, नगवैन, सेरीकोठी और तालयार स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया।
ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल
कांगड़ा में आईटीआई शाहपुर में ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की व तकनीकी शिक्षा विभाग को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ अनुबंध करने के लिए अधिकृत किया। 18 खराब वाहनों के खिलाफ अग्निशमन विभाग द्वारा 16 वाहनों की खरीद की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया।
टीएमसी में मिलेगी सुविधा
बैठक में टीएमसी कांगड़ा में सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग के अधीन अपेक्षित पदों के सृजन के साथ एक पृथक गुर्दा/गुर्दा प्रत्यारोपण प्रकोष्ठ स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंडी के नेरचौक मेडिकल कालेज स्थित ट्रॉमा सेंटर में विभिन्न श्रेणियों के अनेक पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
खेल नीति के लिए अभी करना होगा इंतजार
हिमाचल की खेल नीति को लांच होने में अभी और समय लगेगा। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खेल नीति को चर्चा के लिए लाया गया था, लेकिन इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। सरकार के कृषि एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बैठक के दौरान खेल नीति पर प्रदेश की स्पोट्र्स एसोसिएशंस के साथ चर्चा करने की बात कही। गौर रहे कि मंत्री वीरेंद्र कंवर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि खेलो एसोसिएशंस खेल नीति पर सरकार को कुछ सुझाव देना चाहती है। ऐसे में अब 26 दिसंबर को ऊना में स्पोट्र्स एससोसिएशंस के साथ एक बैठक रखी गई है।
इस बैठक जयराम सरकार के खेल मंत्री राकेश पठानिया व ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मौजूद रहेंगे। एसोसिएशंस के सुझावों के बाद खेल नीति को दोबारा कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद खेल नीति को लांच किया जाएगा। गौर रहे कि प्रदेश सरकार की खेल नीति पिछले काफी समय से चर्चा में है।
पहले खेल एवं युवा मंत्री राकेश पठानिया ने इस खेल नीति को विधानसभा सत्र के दौरान केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लांच करवाने की बात कही थी, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी न होने के कारण बाद में उन्होंने इस फैसले को वापस लिया गया था।
